• Download App
    supreme court | The Focus India

    supreme court

    चारधाम प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्थांना मंजुरीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्याचे निर्देश

    सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि एका स्वयंसेवी संस्थेला (एनजीओ) महत्त्वाकांक्षी चारधाम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय […]

    Read more

    सर्वोच्च न्यायालय : कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठी कायदेशीर मदत आणि निवारा गृहाची मागणी, केंद्राला नोटीस बजावली

    न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार , महिला आणि बालविकास मंत्रालय , माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस बजावून ६ डिसेंबरपर्यंत […]

    Read more

    सर्वोच्च न्यायालय : फटाक्यांवर बंदी ही कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही , जीवाच्या किंमतीवर सण साजरा करण्याची परवानगी नाही

    न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की त्यांना त्यांच्या आदेशांची पूर्ण अंमलबजावणी करायची आहे.Supreme Court: Ban on firecrackers is not against […]

    Read more

    NEET 2021 Result: सर्वोच्च न्यायालयाचे NEET UG निकाल जाहीर करण्याचे आदेश, वाचा सविस्तर…

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA) 2021 च्या पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षेचा (NEET) निकाल जाहीर करण्याची परवानगी […]

    Read more

    सर्वोच्च न्यायालयाचा भारती एअरटेलला मोठा झटका, कंपनीला 923 कोटींचा GST परतावा देण्यावर स्थगिती

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारती एअरटेलच्या ९२३ कोटी रुपयांच्या जीएसटी परताव्याला स्थगिती […]

    Read more

    लखीमपूर हिंसा : सुप्रीम कोर्टाचा यूपी सरकारला सवाल, घटनास्थळी शेकडो शेतकरी असूनही साक्षीदार फक्त 23 कसे?

    लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली. या प्रकरणातील सर्व प्रत्यक्षदर्शींची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला […]

    Read more

    सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी आणि एसटींना बढतीत आरक्षण मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला निर्णय

    सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव […]

    Read more

    पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्या निकाल, स्वतंत्र तपासासाठी दाखल होती याचिका

    कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणातील स्वतंत्र न्यायालय-निरीक्षण तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या आपला निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ हा निकाल देणार […]

    Read more

    सर्वोच्च न्यायालयाचे CJI रमण्णा यांनी कायदामंत्र्यांसमोरच पायाभूत सुविधांवर केला सवाल, म्हणाले – ‘न्यायालयांसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा ही फक्त एक कल्पना!’

    भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या संलग्नतेच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, न्यायालये मोडकळीस […]

    Read more

    सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला इशारा ; ‘उत्तर दिलं नाही तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण रोखू ‘

    २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने १०% आर्थिक आरक्षण लागू केलं होतं. या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्चा न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.Supreme Court […]

    Read more

    मोठी बातमी : ३९ महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई जिंकल्यानंतर सैन्याच्या 39 महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळाले आहे. या महिला अधिकाऱ्यांना सात कामकाजाच्या दिवसांत नवीन सेवेचा […]

    Read more

    ‘लखीमपूर ’प्रकरणी योगी सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

    विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली – उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या घटनेची चौकशी करताना राज्य सरकारची भूमिका […]

    Read more

    आर्यन खानच्या मूलभूत हक्कांसाठी शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

    विशेष प्रतिनिधी मुंबई : क्रुज ड्रग्ज प्रकरणी अटकेत असलेल्या आर्यन खानच्या मूलभूत हक्कांची शिवसेनेला काळजी लागली आहे. शिवसेना नेते किशोर तिवारींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली […]

    Read more

    सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, प्राथमिक तपासासाठी न्यायालयीन निर्देशाची गरज नाही, सीबीआय थेट गुन्हा दाखल करू शकते

    सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन निर्देशांची आवश्यकता नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार […]

    Read more

    Lakhimpur Kheri Case : सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला फटकारले; खुनाच्या आरोपींना अटक का नाही? असे करून तुम्हाला काय संदेश द्यायचाय?

    उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी हिंसा प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. उत्तर प्रदेश सरकारच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जोरदार फटकारले. न्यायालयाने यूपी […]

    Read more

    लखीमपूरमची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेतली, स्थितीजन्य अहवाल सादर करण्याचा आदेश

    विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूरमधील शेतकऱ्यांना मोटारीखाली चिरडल्याच्या घटनेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. यासंदर्भात पोलिसांच्या ‘एफआयआर’मध्ये नोंदविलेल्या आरोपींची नावे व त्यांना अटक […]

    Read more

    सुप्रीम कोर्टाने फटाके कंपन्यांना फटकारले, न्यायालय म्हणाले- ‘प्राणांचे मोल देऊन सण साजरा करण्याची परवानगी नाही!’

    Supreme Court : ग्रीन क्रॅकर्सच्या नावावर जुने फटाके विकण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्यांना इशारा देताना म्हटले की, फटाक्यांवर बंदी […]

    Read more

    सरकारवर टीका करणे खूप सोपे असते पण…गेल्या शंभर वर्षांपासूनच्या आरोग्यसेवेसाठी सध्याच्या राज्यकर्त्यांना दोषी ठरविणे चुकीचे, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑक्सिजन कमतरतेवर तपासाचे आदेश देण्यास नकार

    विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : सरकारवर टीका करणे खूप सोपे असते. कारण ते हॉट सिटवर बसलेले असतात. पण आताची आरोग्य सेवा सरकारला शंभर वर्षांपासूनच्या वारशाने […]

    Read more

    दिल्लीच्या बंद सीमा उघडण्यावरून 43 शेतकरी संघटनांना नोटिसा, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले- कायदे स्थगित, अंमलबजावणीही नाही, मग विरोध कशाचा?

    supreme court : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे विस्कळीत झालेली दिल्लीची सीमा उघडण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 43 शेतकरी संघटनांना नोटिसा बजावल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला […]

    Read more

    तुम्ही तर दिल्लीचा गळा आवळला….कोर्टाने फटकारले शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना

    शेतकरी हिताच्या नावावर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्यांना न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. आंदोलन करण्याच्या नावाखाली तुम्ही शहराचा गळाच आवळत आहात असे न्यायालयाने सुनावले. […]

    Read more

    सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, डीएनए चाचणी सक्तीने करायला लावणे, हे वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन ठरते

    सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या परिस्थितीत संबंध सिद्ध करण्यासाठी किंवा नातेसंबंधात वाद घालण्यासाठी इतर पुरावे उपलब्ध आहेत तेथे न्यायालयाने रक्त तपासणीचे आदेश देण्यापासून साधारणपणे […]

    Read more

    महामार्ग कसे अडवता म्हणत दिल्लील आंदोलक शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

    विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : महामार्ग नेहमी कसे काय रोखले जातात असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी आंदोलकांना फटकारले आहे. केंद्र सरकारच्या […]

    Read more

    सर्वोच्च न्यायालय : फटाक्यांच्या निर्मितीमध्ये विषारी रसायनांचा वापर, सीबीआयच्या अहवालात गंभीर असल्याचे सांगितले

    सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की बेरियमचा वापर आणि फटाक्यांच्या लेबलिंगमध्ये न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे.Supreme Court: The use of toxic chemicals in the manufacture of […]

    Read more

    एनआयसीने चूक केली दुरुस्त, ‘सबका साथ सबका विश्वास’ घोषणा आणि पंतप्रधानांचा फोटो सर्वोच्च न्यायालयाच्या ईमेलवरून हटवला

    supreme court : ‘सबका साथ सबका विश्वास’ हे घोषवाक्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेलवरून पंतप्रधानांचा फोटो काढून टाकण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयसीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या […]

    Read more

    मोदींचे प्राधान्य देशालाच – सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केला हा ‘कॉन्शस’ निर्णय

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीय लाभतोट्याची गणिते लक्षात न घेता, एखाद्या जातीचा किंवा धर्माचा अनुनय करत लांगुलचालनाचे धोरण स्विकारत नाहीत. त्यांचे प्राधान्य केवळ देशहितालाच असते हे […]

    Read more