पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि म्हटले की अशा याचिकांमुळे सुरक्षा दलांचे मनोबल कमी होते.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयात पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ९ ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
राज्य वक्फ बोर्डातील नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य बार कौन्सिलचा सक्रिय सदस्यच राज्य वक्फ बोर्डाचा सदस्य होऊ शकतो.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण यासाठी अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्यावी लागते.
हैदराबाद विद्यापीठाशेजारील भूखंडावरील झाडे तोडण्याच्या घाईघाईच्या कृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तेलंगणा सरकारला फटकारले. न्यायालयाने निर्देश दिले की, जर त्यांना त्यांच्या मुख्य सचिवांना कोणत्याही गंभीर कारवाईपासून संरक्षण हवे असेल, तर त्यांनी १०० एकर वनजमीन पुनर्संचयित करण्याची योजना तयार करावी.
केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन तास सुनावणी झाली. या कायद्याविरुद्ध १०० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत.
कोणत्याही प्रकरणात वादग्रस्त भाष्य करण्याचे टाळावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले. १० एप्रिल रोजी बलात्काराच्या आरोपीला जामीन देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘पीडित मुलीने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले आहे, ती बलात्कारासाठी जबाबदार आहे.’
आपल्या एका आगळ्यावेगळ्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या राष्ट्रपतींसाठीही कालमर्यादा निश्चित केली आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पॅक केलेल्या अन्नावर वॉर्निंग लेबलिंगबाबत तीन महिन्यांत नवीन नियम बनवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला. यामध्ये प्रत्येक पॅक केलेल्या अन्नपदार्थाच्या पुढच्या बाजूला स्पष्ट इशारा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे लोकांना त्या वस्तूमध्ये किती साखर, मीठ किंवा हानिकारक चरबी आहे हे कळेल.
मंगळवारी एका ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांच्या ‘मर्यादा’ निश्चित केल्या. तामिळनाडू प्रकरणात निकाल देताना न्या. जे. बी. पार्डीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘राज्यपालांना कोणतीही व्हेटो पॉवर नाही.’ विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके रोखून ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांना कडक शब्दांत फटकारले. तसेच कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून विधेयके राज्यपालांकडे परत पाठवल्याच्या तारखेलाच मंजूर झाली, असे मानले गेले. यातील बहुतांश विधेयके जानेवारी २०२० ते एप्रिल २०२३ दरम्यान मंजूर झाली. बहुतांश विधेयके राज्य विद्यापीठांत कुलगुरू नियुक्तीशी संबंधित होती.
वक्फ कायद्यातील बदलांविरुद्ध शुक्रवारी (४ एप्रिल २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात पहिली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ ला आव्हान दिले आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, गुरुवारी राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले.
पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारताना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तेलंगणा बीआरएसच्या १० बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना त्यांच्या एका विधानाबद्दल फटकारले. २६ मार्च रोजी तेलंगणा विधानसभेत १० आमदारांना संबोधित करताना रेवंत रेड्डी म्हणाले होते की राज्यात पोटनिवडणुका होणार नाहीत.
‘काँग्रेसमध्ये गेलेल्या बीआरएस आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित आमदारांना नोटीस बजावण्यास दहा महिने का लावले?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच्या स्वरूपात धार्मिक स्थळांचे जतन केले जाते.
सुप्रीम कोर्टाने प्रयागराजमधील चार वर्षांपूर्वीच्या बुलडोझर कारवाईला अवैध व अमानवी ठरवले. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “देशात कायद्याचे राज्य आहे. नागरिकांच्या डोक्यावरील छत असे काढले जाऊ शकत नाही. घरे ज्या पद्धतीने पाडली, ते संवैधानिक मूल्ये व कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे, प्राधिकरणाने प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १०-१० लाख रु. भरपाई द्यावी,’ असे कोर्टाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, देशातील नद्यांची स्थिती पाहून काळजी वाटते. ते घाणीने भरलेले आहेत. जेव्हा मी या नद्यांच्या काठाकडे पाहतो, तेव्हा मला जुन्या गोष्टी आठवतात. हे पाणी एकेकाळी खूप जिवंत आणि शुद्ध होते. आपण त्यांचा अभिमान वाचवू शकत नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
सुप्रीम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक मानत काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढींविरुद्ध गुजरातेत दाखल एफआयआर रद्द केला. कोर्टाने म्हटले, “जरी मोठ्या संख्येने लोकांना कुणाचे विचार आवडत नसले तरी त्यांच्या विचार मांडण्याच्या अधिकाराचा सन्मान व संरक्षण व्हावे. ”
बुधवारी (२६ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व सरकारांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्धच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी २ महिन्यांच्या आत एक प्रणाली तयार करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले एक शिष्टमंडळ – न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह शनिवारी मणिपूरला पोहोचले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घराला लागलेल्या आगी आणि रोख रक्कम जप्तीच्या प्रकरणात शुक्रवारी संध्याकाळी एक नवीन वळण आले. दिल्ली अग्निशमन दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग म्हणतात की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातील आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या पथकाला कोणतीही रोकड सापडली नाही.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘राज्य सरकारे परवडणारी वैद्यकीय सेवा आणि पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरली आहेत. यामुळे खाजगी रुग्णालयांना चालना मिळत आहे. हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन – तीन महिन्यांत होण्याची शक्यता मावळली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी आणखी दोन महिने लांबल्याने आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने फौजदारी खटल्यातील आपली बाजू मान्य न झाल्यास आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. यावर, न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने वकिलाला 7 मार्चपर्यंत लेखी माफी मागण्यास सांगितले, अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्यास सांगितले.
केंद्र सरकार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या विरोधात आहे. बुधवारी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याला विरोध केला. म्हटले की ६ वर्षांसाठी अपात्रता पुरेशी आहे. अशी अपात्रता लादणे हे पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येते.