राज्य विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी न्यायालये राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकतात का, अशी विचारणा करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आठव्या दिवशी सुनावणी झाली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण करत समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी लाऊन धरली होती. राज्य शासनाने जीआर काढत मनोज जरांगेंच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. परंतु, यानंतर राज्यातील ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील या शासन निर्णयाला विरोध केला. आता वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली आहे.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले – आधार हा ओळखीचा पुरावा, नागरिकत्वाचा नव्हे.न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्रासाठी आधार हा १२ वा दस्तऐवज मानण्याचे आदेश दिले. सध्या, बिहार एसआयआरसाठी ११ विहित कागदपत्रे आहेत, जी मतदारांना त्यांच्या फॉर्मसोबत सादर करावी लागतात.
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या संमतीसाठी डेडलाइनची मागणी करणाऱ्या राज्यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सलग सातव्या दिवशी सुनावणी केली. पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या सरकारांनी विधेयके रोखण्याच्या विवेकाधीन अधिकाराला विरोध केला.
सोमवार १ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या योजनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या योजनेअंतर्गत, देशात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळले जात आहे. २०२३ मध्ये इथेनॉल मिसळण्यास सुरुवात झाली.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रकरणाची सुनावणी केली. या प्रकरणात, न्यायालयाने अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला विचारले की, त्यांना भारतीय सीमेवर अमेरिकेसारखी भिंत बांधायची आहे का? पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पुद्दुचेरी या भाजपशासित राज्यांमधील वकिलांनी सांगितले की, न्यायालयाला विधेयकांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी म्हटले की ही नियुक्ती न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकते. २५ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती पंचोली यांची नावे केंद्राकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पाठवण्यात आली.
रिलायन्स फाउंडेशनच्या जामनगर (गुजरात) येथील वनतारा ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहॅबिलिटेशन सेंटरविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसआयटी स्थापन केली. न्या.पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. प्राण्यांची अवैध खरेदी, त्यांच्याशी गैरवर्तन, आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर दाखल याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकील संघटनेने (SCWLA) सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्या टिप्पण्या धक्कादायक आणि अपमानजनक असल्याचे म्हटले आहे. २० ऑगस्ट रोजी काटजू यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, मला डोळा मारणाऱ्या महिला वकिलांच्या बाजूने मी निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, ‘राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ अंतर्गत न्यायालयाचे मत मागणे चुकीचे नाही.’
नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गडबड झाली असल्याचा आरोप करत संपूर्ण विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र, विरोधी पक्षाला या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. ही तक्रार महाराष्ट्र उच्च न्यायालयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी योग्य मानली नाही. जूनमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, जे सोमवारी फेटाळण्यात आले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई म्हणाले की, कॉलेजियम प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयापेक्षा मोठे नाही. दोन्हीही संवैधानिक न्यायालये आहेत आणि त्यापैकी कोणीही दुसऱ्यापेक्षा मोठे किंवा लहान नाही.
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून आठ आठवड्यांच्या आत लेखी उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या शब्दात, मतदार यादी पडताळणी) ची सुनावणी तिसऱ्या दिवशीही केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर एक वकील आणि कुत्रा प्रेमी यांच्यातील भांडणाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये एक वकील कुत्रा प्रेमीला दोनदा थप्पड मारताना दिसत आहे. जवळ उपस्थित असलेले लोक हस्तक्षेप करताना दिसत आहेत. बुधवारी या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
दिल्ली-NCRच्या रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांवर बंदी घालण्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी दिले. कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राईट्स (इंडिया) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सीजेआयनी ही टिप्पणी केली.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या भाषेत, मतदार यादी पडताळणी) बद्दल सुनावणी केली.सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला मतदार-अनुकूल असे वर्णन केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाने ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक मागितले आहे.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) (सोप्या भाषेत मतदार यादी पडताळणी) बाबत सुनावणी झाली. राजद खासदार मनोज झा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, बिहारच्या मतदार यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत घोषित करण्यात आले आहे.
न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (JAG) शाखेत पुरुष आणि महिला अधिकाऱ्यांसाठी २:१ च्या प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या भारतीय लष्कराच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवले. जेएजी ही लष्कराची कायदेशीर शाखा आहे, जिथे अधिकारी कायदेशीर सल्ला देतात, कोर्ट-मार्शल केसेस देतात आणि सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करतात.
गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी रोख घोटाळ्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते.