वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी शुक्रवारी राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या धरसोड वृत्तीचा समाचार घेतला आहे. कोणतेही आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी त्यात प्रामाणिकता असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर माझी भूमिका धरसोड वृत्तीची आहे का? हा प्रश्न ओबीसीच्या सर्वच नेत्यांनी स्वतःला विचारला पाहिजे, असे ते म्हणालेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी दिल्लीला नाही तर अमेरिकेला जावे. शासनाने त्यांना तिथे नोकरी शोधून द्यावी. मात्र, गावातील ओबीसीच्या अन्नात माती मिसळू नये, अशी खोचक टीका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी नांदेड येथे माध्यमांशी बोलताना केली.
मराठा समाज संपूर्ण देशात विखुरलेला आहे. त्यामुळे लवकरच करोडो समाजबांधवांना घेऊन दिल्लीला जाणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. गुरुवारीते आंतरवाली सराटी येथे माध्यमांशी बोलत होते. हैदराबाद गॅझेट विरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. न्यायदेवता गोरगरिबांसाठी काम करते. देशात लोकशाही जिवंत आहे, असे जरांगे यावेळी म्हणाले.
आरक्षण प्रश्नावर सामंजस्य हवे असे सांगणारे शरद पवार दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला का आले नाही, असा सवाल ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे सामाजिक वीण दुबळी होत असल्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारला रास्त तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला आहे. आज मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन साजरा केला जात आहे. आज आनंदाचा दिवस आहे. पण दुर्दैवाने तसे चित्र दिसत नाही. सध्या दोन समाजात कारण नसताना वातावरण ढवळून निघत आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वांमध्ये एकवाक्यता कशी येईल हे पाहिले पाहिजे, असे ते म्हणालेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारावर बंजारा समाजाला एसटी अर्थात अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. इतर जातींना हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींनुसार न्याय मिळत असेल, तर आमच्या बंजारा समाजालाही एसटीचे आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला विचार करावा लागेल, असे ते म्हणालेत. यावेळी त्यांनी वंजारा व बंजारा एकच असल्याचा दावाही केला. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. धनंजय मुंडे यांचे वक्तव्य चुकीचे असल्याचे म्हणत हरिभाऊ राठोड यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण आज जाहीर झाले. त्यात ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असणार असून, छत्रपती संभाजीनगरची जागा सर्वसाधारण गटासाठी सुटली आहे. सरकारने जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासह उपाध्यक्ष, सभापतींचे आरक्षणही जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता निर्माणि झाली आहे.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा बडे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा आपला संताप व्यक्त केला. आम्ही लहान समाजात जन्मलो हे आमचे पाप आहे का? आमच्या लेकराबाळांनी शिक्षण व नोकऱ्या करायच्या नाही का? असे उद्विग्न प्रश्न त्यांनी यासंबंधी उपस्थित केले. आरक्षणाच्या लढ्यात अगोदर आम्ही संपू, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचे ते करा. पण आता कुणीही आत्महत्या करू नका, असेही ते यावेळी ओबीसी तरुणांना उद्देशून म्हणाले.
शासनाने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटीयर लागू केले त्यानुसारच बंजारा समाजाला एसटी संवर्गातून आरक्षण द्यावे अन्यथा रस्त्यावर उतरून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचा इशारा बंजारा समाजाचे धर्मगुरु जितेंद्र महाराज (पोहरादेवी) यांनी रविवारी ता. ७ हिंगोली ेयेथे दिला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केले होते. 5 दिवसांच्या उपोषणानंतर अखेर राज्य सरकारने जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने जीआर देखील काढला आहे. परंतु, या जीआरला ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला असल्याचे दिसत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील या जीआरच्या निषेधार्थ आजच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. या सगळ्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सोमवारी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण नको, अशी मागणी केली आहे. तसेच आज पुन्हा एकदा त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला संविधानविरोधी आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवणारा निर्णय म्हटले आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचा इशाराही लक्ष्मण हाके यांनी दिला.
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या यशस्वी तोडग्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. सरकारने मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची सरकारची सुरुवातीपासूनची तयारी होती. पण मनोज जरांगे यांची सरसकट आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नव्हती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता, ‘सरसकट’ आरक्षण देणे शक्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी विशेषतः मराठवाड्यासाठी आज सोन्याचा दिवस आहे. माझ्या समाजाचे कल्याण झाले. हा माझ्या समाजासाठी सुवर्णक्षण असून आज दिवाळी साजरी करा, अशा शब्दात मनोज जरांगे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. मराठा आरक्षणासाठीचा शासन निर्णय आल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. तसेच यावेळी मनोज जरांगे भावुक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
आमच्यावर अन्याय झाला तर आम्ही देखील लाखोंच्या लोंढ्यासह मुंबईत दाखल होणार आणि आम्हाला कोणीही रोखू शकणार नाही, असा इशारा छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. तसेच ओबीसी प्रवर्गात अजून कोणत्याही जातीला आणू नका, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या चर्चेत ऐतिहासिक पुराव्यांबाबत प्रश्न निर्माण होत असताना, ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील सलग 40 वर्षांची ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदी उपलब्ध आहेत आणि त्या नोंदी कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरल्या गेल्या आहेत. मग अशा नोंदींकडे दुर्लक्ष का केले जाते, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आमचा सुप्रिया सुळे यांना सवाल आहे त्या जरांगेंच्या स्टेजवर गेल्याच कशाला? त्यांच्या वडिलांनी देशात पहिल्यांदा ओबीसी समाजाला मंडल आयोग लागू करून आरक्षण दिले आणि त्याच आज जरांगेना पाठिंबा द्यायला स्टेजवर जातात? याला शरद पवारांचा पाठिंबा आहे का? असा सवाल ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी आज मनोज जरांगे यांची आझाद मैदानात जाऊन भेट घेतली, यावरून शेंडगे यांनी टीका केली आहे.
मुंबईतील मराठा आंदाेलनाला शह देत ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी संघर्ष यात्रा काढण्याचा निर्णय पुण्यातील बैठकीत घेण्यात आला. वंशावळ समितीला मुदतवाढ जरांगे यांच्या दबावाखाली दिली गेली, अशी टीका करीत सरकार बेजबाबदार वागत आहे, असा संताप लक्ष्मण हाके यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त झाला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे. नोंदी मिळालेल्या ५४ लाख मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची त्यांची मागणी आहे. ते पाहता सरकार दबावात निर्णय घेण्याची भीती ओबीसी समाजात आहे. मात्र दबावात येऊन निर्णय घेतल्यास वा तसे दिसल्यास आम्हीही आंदोलनाची तीव्रता वाढवू, असा रोखठोक इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला. सरकारने कुणबी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्हीही मुंबईत धडकू, असा सज्जड इशाराही तायवाडे यांनी यावेळी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एससी/एसटी आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही याचिका रमाशंकर प्रजापती यांनी दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की आरक्षणाचा फायदा बहुतेक एससी/एसटीच्या श्रीमंत आणि बळकट वर्गाला मिळत आहे, तर गरीब लोक मागे राहतात.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आत्ता चांगलेच आक्रमक झालेत. त्यांनी बुधवारी परभणीत बोलताना मराठा समाजाला 29 ऑगस्ट रोजी दिसेल त्या मार्गाने मुंबईत शिरण्याचे आवाहन केले. आमचे आंदोलन शांततेत होईल. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही कुरापत करण्याचा प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्र कायमस्वरुपी बंद राहील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी सरकारला दिला.
न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (JAG) शाखेत पुरुष आणि महिला अधिकाऱ्यांसाठी २:१ च्या प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या भारतीय लष्कराच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवले. जेएजी ही लष्कराची कायदेशीर शाखा आहे, जिथे अधिकारी कायदेशीर सल्ला देतात, कोर्ट-मार्शल केसेस देतात आणि सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करतात.
राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले असून, ती २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात २०१७ मध्ये अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेनुसारच नव्याने काही किरकोळ बदल करून ती रचना पुन्हा लागू होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही प्रक्रिया सुरु केली असून, या प्रभाग रचनेवर आधारित निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे.
गृहमंत्री अमित शाहा हजारीबागमध्ये विधान. विशेष प्रतिनिधी Amit Shah झारखंड विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि ‘झामुमो’सह सर्व पक्ष मोठ्या रॅली आणि जाहीर सभा घेत आहेत. दरम्यान, […]
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यासाठी रणनीती आखली होती. मात्र भाजपा 400 पेक्षा जास्त जागांवर निवडून आल्यास संविधान बदलण्यात येईल आणि […]