Lavasa Case : लवासाप्रकरणी पवार कुटुंबीयांना दिलासा मिळण्याची शक्यता:चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निकाल राखीव

Pravin Wankhade 17 Dec 2025 9:00 am 0

पुण्याच्या लवासा सिटी प्रकल्पाला दिलेल्या कथित अवैध परवानग्यांबाबत राष्ट्रवादी (श.प) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार कुटुंबीयांविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. त्याच वेळी, ही याचिका फेटाळली जाण्याची शक्यताही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखाड यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. दिवाणी अधिकार क्षेत्राचा वापर करताना न्यायालय पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देऊ शकते, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद याचिकाकर्ते वकील नानासाहेब जाधव यांना दाखवता आलेली नाही, अशी स्पष्टोक्ती या वेळी खंडपीठाने दिली.

Delhi HC : इंडिगो संकटावर दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला फटकारले; ₹4 हजारांचे तिकीट ₹30 हजारपांर्यंत कसे पोहोचले; तुम्हीच ही परिस्थिती निर्माण होऊ दिली

Pravin Wankhade 11 Dec 2025 9:30 pm 0

इंडिगो संकटावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने विचारले की, जेव्हा एअरलाइन अयशस्वी झाली होती, तेव्हा सरकारने काय केले? विमानांच्या तिकिटांच्या किमती 4-5 हजार रुपयांवरून 30,000 रुपयांपर्यंत कशा पोहोचल्या? इतर एअरलाइन्सनी याचा फायदा कसा घेतला? तुम्ही काय कारवाई केली? तुम्हीच परिस्थितीला या अवस्थेपर्यंत पोहोचू दिले.

SC Notice : मनमानी विमान भाडेवाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले उत्तर; केंद्र, DGCA आणि AERA यांना नोटीस

Pravin Wankhade 18 Nov 2025 2:00 pm 0

देशातील विमान भाड्यात अचानक होणाऱ्या चढउतारांवर आणि अतिरिक्त करांवर नियंत्रण मिळवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाने केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले.

Maratha-Kunbi : मराठा – कुणबी आरक्षण वाद, सुप्रीम कोर्टाचा ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा, याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकण्याचे हायकोर्टाला निर्देश

Pravin Wankhade 28 Oct 2025 12:00 pm 0

मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंशतः दिलासा मिळाला आहे. संघटनेच्या याचिकेवर न्यायालयाने स्वतंत्रपणे तत्काळ सुनावणीचे निर्देश देण्यास नकार दिला असला, तरी ती याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकून घेण्याचे आदेश हायकोर्टाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्यावेळी ओबीसी संघटनेची याचिकाही त्यात समाविष्ट केली जाईल.

Supreme Court : ऑनलाइन जुगार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस; म्हटले- सरकारने याचिकेची प्रत पाहून पुढील सुनावणीत मदत करावी

Pravin Wankhade 18 Oct 2025 6:00 pm 0

ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

Supreme Court : केंद्राने म्हटले- फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन देता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- फाशी ही जुनी पद्धत, सरकार विचारसरणी बदलत नाही

Pravin Wankhade 16 Oct 2025 7:00 pm 0

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.

Supreme Court : अहमदाबाद प्लेन क्रॅशप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र-डीजीसीएकडून मागितले उत्तर, म्हटले- अहवालात पायलटची चूक खेदजनक

Pravin Wankhade 23 Sep 2025 6:00 pm 0

अहमदाबाद विमान अपघातात वैमानिकाच्या चुकीबद्दलच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “खेदजनक ” म्हटले. केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून उत्तरे मागितली.

High Court : हायकोर्टाने हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधी याचिका फेटाळली; कोर्टाने म्हटले- याचिका पीडितांची नाही, जनहिताच्या कक्षेतही नाही

Pravin Wankhade 19 Sep 2025 9:00 am 0

मराठा आरक्षणात हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील शासन निर्णयाला (जीआर) आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. याचिकाकर्ता पीडित व्यक्ती नाही आणि याचिकेतून जनहितही स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. ज्यांना जीआरवर आक्षेप असेल त्यांनी वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी, असा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला.

Raj Thackeray, : राज ठाकरेंविरोधात सुप्रीम कोर्टात PI; हिंदी भाषिकांना धमकावल्याचा आरोप, गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Pravin Wankhade 20 Jul 2025 1:00 pm 0

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांच्यावर हिंदी भाषिकांविरोधात हिंसाचाराला खतपाणी घालण्यासह द्वेष पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे राज ठाकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाचे पुरावे सादर; लखनऊ हायकोर्टात व्हिडिओ-परदेशी कागदपत्रे सादर

Pravin Wankhade 12 Jul 2025 1:00 pm 0

राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाशी संबंधित जनहित याचिकेत शुक्रवारी एक नवीन ट्विस्ट आला. याचिकाकर्ते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी लखनौ उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये लंडन, व्हिएतनाम आणि उझबेकिस्तानमधून मिळालेले नवीन व्हिडिओ आणि कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत.

Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले- संसदेला सूचना देऊ शकत नाही, कायदे बनवणे-बदलणे त्यांचे काम; BNSची कलमे हटवण्याची याचिका फेटाळली

Pravin Wankhade 10 Jul 2025 6:00 pm 0

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायपालिकेला संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.