ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.
अहमदाबाद विमान अपघातात वैमानिकाच्या चुकीबद्दलच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “खेदजनक ” म्हटले. केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून उत्तरे मागितली.
मराठा आरक्षणात हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील शासन निर्णयाला (जीआर) आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. याचिकाकर्ता पीडित व्यक्ती नाही आणि याचिकेतून जनहितही स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. ज्यांना जीआरवर आक्षेप असेल त्यांनी वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी, असा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांच्यावर हिंदी भाषिकांविरोधात हिंसाचाराला खतपाणी घालण्यासह द्वेष पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे राज ठाकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाशी संबंधित जनहित याचिकेत शुक्रवारी एक नवीन ट्विस्ट आला. याचिकाकर्ते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी लखनौ उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये लंडन, व्हिएतनाम आणि उझबेकिस्तानमधून मिळालेले नवीन व्हिडिओ आणि कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायपालिकेला संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.