• Download App
    PIL | The Focus India

    PIL

    Supreme Court : अहमदाबाद प्लेन क्रॅशप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र-डीजीसीएकडून मागितले उत्तर, म्हटले- अहवालात पायलटची चूक खेदजनक

    अहमदाबाद विमान अपघातात वैमानिकाच्या चुकीबद्दलच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “खेदजनक ” म्हटले. केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून उत्तरे मागितली.

    Read more

    High Court : हायकोर्टाने हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधी याचिका फेटाळली; कोर्टाने म्हटले- याचिका पीडितांची नाही, जनहिताच्या कक्षेतही नाही

    मराठा आरक्षणात हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील शासन निर्णयाला (जीआर) आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. याचिकाकर्ता पीडित व्यक्ती नाही आणि याचिकेतून जनहितही स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. ज्यांना जीआरवर आक्षेप असेल त्यांनी वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी, असा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला.

    Read more

    Raj Thackeray, : राज ठाकरेंविरोधात सुप्रीम कोर्टात PI; हिंदी भाषिकांना धमकावल्याचा आरोप, गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

    मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांच्यावर हिंदी भाषिकांविरोधात हिंसाचाराला खतपाणी घालण्यासह द्वेष पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे राज ठाकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

    Read more

    Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाचे पुरावे सादर; लखनऊ हायकोर्टात व्हिडिओ-परदेशी कागदपत्रे सादर

    राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाशी संबंधित जनहित याचिकेत शुक्रवारी एक नवीन ट्विस्ट आला. याचिकाकर्ते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी लखनौ उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये लंडन, व्हिएतनाम आणि उझबेकिस्तानमधून मिळालेले नवीन व्हिडिओ आणि कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत.

    Read more

    Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले- संसदेला सूचना देऊ शकत नाही, कायदे बनवणे-बदलणे त्यांचे काम; BNSची कलमे हटवण्याची याचिका फेटाळली

    दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायपालिकेला संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.

    Read more