प्रतिनिधी मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार गोपीचंद पडळकर आमने-सामने आले आहेत. OBC reservation : jitendra Awhad […]
विशेष प्रतिनिधी भोपाळ : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण वाचविण्यासाठी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुका रद्द करण्यात […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षणासाठी नकाश्रू ढाळत आहे. मात्र, मध्य प्रदेश विधानसभेने इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण दिल्याशिवाय राज्यात पंचायत निवडणुका […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आज जो निर्णय दिला आहे त्यामुळे सर्वांना झटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पेरिअल डेटा देण्याचे निर्देश […]
केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.We support OBC reservation: MP Imtiaz Jalil विशेष प्रतिनिधी औरंगाबाद : आज […]
केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप होणार नसून राज्यातील १०५ नगरपंचायती आणि […]
विशेष प्रतिनिधी औरंगाबाद : निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मुद्दाम ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून घोळ घालत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष […]
OBC Reservation : राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत […]
OBC reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे -पवार सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 % […]
OBC reservation : ठाकरे-पवार सरकारने ओबीसींना ५० टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी कायदा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्या कायद्याला स्थगिती दिली. यावर प्रतिक्रिया देताना […]
प्रतिनिधी मुंबई : “राज्यातले उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकार हे ओबीसी विरोधी सरकार आहे. य्या सरकारच्या काळात ओबीसींच्या योजना बंद करण्यात आल्या. ओबीसींना कोणत्याही योजनांचा लाभ […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई: जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींमध्ये (स्थानिक स्वराज्य संस्था) इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण देण्याबाबतच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवारी सही […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : प्रस्थापितांच्या ठाकरे – पवार सरकारला मूळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही. हे राज्यापालांना पाठवलेल्या प्रस्तावावरून सिद्ध होते आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मूळ […]
प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण अंमलात आणण्यासाठी ठाकरे – पवार सरकारकडून अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी […]
आघाडी सरकारच्या या विश्वासघात आणि निष्काळजीपणामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षण नष्ट झाले. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुटे आणि भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी ही […]
कोण-कोणत्या निवडणुका प्रलंबित आहेत? प्रतिनिधी मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारला पुढे ढकलता येणार नाहीत असा दणका थेट […]
प्रतिनिधी मुंबई : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण त्यांना परत मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत आज घेण्यात आला आहे ही माहिती […]
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ठराव मंजूर ओबीसी आरक्षणाला देखील संविधानात समाविष्ट करा प्रतिनिधी नवी दिल्ली : आगामी काळात देशात होणाऱ्या […]
प्रतिनिधी मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई येथे आयोजित केलेल्या बैठकीला विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे प्रवीण दरेकर यांच्यासह उपस्थित […]
वृत्तसंस्था बीड : मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. तोपर्यंत हारतुरे आणि फेटा स्वीकारणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना दिला असला तरी त्याचा उपयोग बाही. कारण देशातील 90 टक्के राज्यात 50 टक्केपेक्षा आरक्षण आहे. […]
विशेष प्रतिनिधी लातूर : ओबीसी भोळा आहे, पण त्यालाही तिसरा डोळा आहे. ओबीसींचे आरक्षण वाचवा अन्यथा उद्रेक होईल. मुंबईत 10 लाखांचा मोर्चा काढण्याची वेळ आणू […]
ओबीसी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाऊ शकते. हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले आहेत. विधेयकाच्या बाजूने 385 मते पडली होती. तसेच विधेयकाला […]
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, ज्याने राज्यांना ओबीसींची ओळख आणि बेकायदेशीर यादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. States will […]
केंद्र सरकारनं ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमदेवारांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय मोदींनी घेतला आहे . सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये एकूण जागांच्या 15 टक्के जागा ह्या […]