Modi Government

मोदी सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (ईपीएफओ) संबंधित कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने ईपीएफओच्या अॅडव्हान्सचा क्लेम ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. हा निर्णय जून २०२५ पासून लागू झाला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये झारखंड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमधील सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात पाकिस्तानी गोळीबारामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी २५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत मंजूर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की पाकिस्तानी गोळीबारामुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी २ लाख रुपये आणि अंशतः उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी १ लाख रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाईल.

मोदी सरकार ९ जून रोजी ११ वर्षे पूर्ण करत आहे. याआधी, केंद्र सरकारने गेल्या ११ वर्षांच्या कामगिरीची यादी देणारे एक ई-पुस्तक प्रकाशित केले आहे. त्याला ‘विकसित भारताच्या अमृत काळातील ११ वर्षे सेवा, सुशासन आणि गरिबांचे कल्याण’ असे नाव देण्यात आले आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकार पाकिस्तानविरुद्ध सतत कारवाई करत आहे.

ज्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांनी देशभरामध्ये गदारोळ केला होता

वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Modi government केंद्र सरकारने वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानआधारित […]

लाओसमधून १३ कामगारांना सुखरूप बाहेर काढले विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : परदेशात चांगली नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने लाओसमध्ये नेलेल्या भारतीयांसाठी मोदी सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत […]

विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा राजनैतिक विजय मिळवत आठ नौदल भारतीय अधिकाऱ्यांना कतार मधून सुरक्षित भारतात आणले. पंतप्रधान नरेंद्र […]