दोन ठाकरे + दोन्ही पवार यांना स्थानिक निवडणुकीत समान यश भाजपच्याच पथ्यावर!!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी दोन ठाकरे बंधू, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी उद्या संयुक्त मोर्चाचे आयोजन केले असले
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी दोन ठाकरे बंधू, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी उद्या संयुक्त मोर्चाचे आयोजन केले असले
दिवाळीच्या सुट्ट्या आणि शनिवार-रविवारची जोड मिळाल्याने मागील चार दिवसांपासून शिर्डीत देशभरातून आलेल्या साईभक्तांची मोठी गर्दी झाली. साईनगरीच्या संपूर्ण परिसरातील वाहनतळ, पार्किंग, भक्तनिवास आणि साईमंदिर दर्शनरांग सर्वत्र हाऊसफुल्ल आहे.
राज्यात वाढत असलेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागांना बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे आणि शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, राज्य शासनाने नवीन शिधापत्रिकेसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केल्या आहेत.
ऋत्य मोसमी पाऊस देशभरातून परतला असला तरी, आता बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाल्यामुळे महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचे ढग जमा झाले आहेत. हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार, आजपासून पुढील पाच दिवस राज्यभरात वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात पावसाने हजेरी लावल्याने व्यापाऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक भागांमध्ये पावसाने आज दुपारी अचानक हजेरी लावली. यामुळे दिवाळीच्या खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
महाराष्ट्रात महायुती सत्तेवर असली तरी पश्चिम महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका स्वबळावर लढवायची वेळ आली, तर कोणत्या प्रकारची रणनीती आखावी लागेल??, याची चाचपणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांनी आज केली.
ब्रिटनचे पंतप्रधान किर स्टार्मर भारत दौऱ्यावर आले असून त्यांनी दौऱ्याची सुरुवात राजधानी नवी दिल्ली ऐवजी मुंबईतून केली. त्यांच्या समवेत उद्योगपती व्यापारी आणि कुलगुरूंचे एक मोठे शिष्टमंडळ आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतल्या ताज महाल पॅलेस येथे ब्रिटिश सीईओ शिष्टमंडळाची भेट घेतली. त्यांच्याशी उद्योग आणि व्यापार विषयक चर्चा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि एकूण ₹२४,६३४ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, बैठकीत चार नवीन रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याीतल नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी ही सोडत मंत्रालयात काढण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर 33 नगरपरिषदांपैकी 17 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
सणासुदीच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह सर्व राज्य सरकारांना कराचा आगाऊ हप्ता हस्तांतरित केला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला 6 हजार 418 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हे हस्तांतरण 10 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सामान्य मासिक हस्तांतरणाव्यतिरिक्त असून, राज्यांना त्यांच्या भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी तसेच कल्याणकारी आणि विकास योजनांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने करण्यात आले आहे.
दिवाळीनंतर लगेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा धुराळा उडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या 336 पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.
महाराष्ट्रभर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यामुळे विरोधकांकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज यापूर्वी राज्यात केव्हाही ओला दुष्काळ जाहीर झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच दुष्काळ काळात लागू करण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजना सध्याच्या काळात लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे ते म्हणाले. सरकारकडून करण्यात येणारी मदत शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पोहोचती केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखित केले.
राज्याचे सामाजिक आरोग्य बिघडवणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यानगर येथील धार्मिक मुद्यावरून निर्माण झालेल्या तणावाववर भाष्य करताना म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत अहिल्यानगर प्रकरणात कडक कारवाई होणार हे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले असून, राज्य सरकारने नुकतीच नुकसानीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण ३७ लाख ९१ हजार ३२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज तातडीने दिल्ली दौऱ्यावर पोहोचले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा तपशील सादर केला
भाजप नेते व मंत्री नितेश राणे यांनी ‘आय लव्ह महादेव’ अशी पोस्ट केली होती. त्यावर बोलताना राणे म्हणाले, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मुंबई आणि एम फॉर महादेव. हे सरळ स्पष्ट आहे. आमच्या हिंदू राष्ट्रांत आय लव्ह महादेवच चालणार. मी काही पाकिस्तान, कराची इस्लामाबादमध्ये बसून आय लव्ह महादेव लिहिलेले नाही, असे राणेंनी म्हटले आहे.
संरक्षण आणि अंतरिक्ष क्षेत्रात महाराष्ट्र भक्कम भागीदार म्हणून काम करत आहे. महाराष्ट्रात १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज आहेत. देशाला लागणाऱ्या एकूण शस्त्र आणि दारूगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते.
राज्यात यंदा झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत पावसाने धुमाकूळ घातला असून, सुमारे 84 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पीडितांना तातडीची मदत देण्यास सुरुवात केली आहे.
पूरग्रस्तांसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मदतकार्य सुरू केले असून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना फूड पॅकेट्स व किराणा सामान किट वितरित केले. जामखेड तालुक्यातील दिघोळ येथे पूरग्रस्त नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करण्यात आली तसेच खर्डा इथे सुद्धा मदत कार्य आणि धान्यवाटप करण्यात आले.
राज्यातील सहा जहाल माओवाद्यांनी 24 सप्टेंबरला पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यापुढे आत्मसमर्पण केले आहे. त्यांच्यावर तब्बल 62 लाख रुपयांचा इनाम होता. यात तीन महिला व तीन पुरुषांचा समावेश आहे. यातील दोघे विभागीय समिती सदस्य, एक कमांडर, दोन पीपीसीएम व एक एसीएस असून या सर्वांना आता शासनाकडूनच 52 लाख रुपये देण्यात येणार आहे. यावेळी रश्मी शुकला यांच्या हस्ते या माओवाद्यांच्या हाती संविधान सोपवण्यात आले.
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे सर्वत्र पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळी भाग समजला जाणारा मराठवाडा देखील पुराच्या विळख्यात अडकला आहे. अनेकांच्या घरात पाणी शिरल्याने संसार उघड्यावर पडले आहेत. तसेच शेतांमध्ये पुराचे पाणी गेल्याने पिकांची नासाडी झाली असून शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे. अशात आता सरकारने पुढाकार घेतला असून नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच पूरग्रस्त बाधित प्रत्येक कुटुंबाला 10 किलो गहू-तांदूळ देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात गत काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे अमाप नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांचे जवळपास संपूर्ण मंत्रिमंडळ आजपासून अतिवृष्टीग्रस्तांच्या भेटीसाठी राज्याच्या राजधानीबाहेर पडले आहे.
महाराष्ट्रात विशेषतः मराठवाड्याला अतिवृष्टीचा चांगलाच फटका बसला आहे. दुष्काळी भाग समजला जाणारा मराठवाडा पूराने वेढला गेला आहे. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून अनेक भागांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
महाराष्ट्र ओल्या दुष्काळात बुडाला तरी राजकारण सुटत नाही; दमबाजी करण्याची हौस काही भागत नाही!!, असं म्हणायची वेळ सध्याच्या विरोधकांच्या राजकीय वर्तणुकीमुळे आली.
राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेती, जनावरे आणि जनजीवन यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांत पिके जमीनदोस्त झाली असून शेतकऱ्यांच्या संसारावर संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारकडे ठोस मागणी केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती म्हणून या संकटाकडे पाहून शेतकऱ्यांना तातडीची आणि दीर्घकालीन मदत द्यावी, पंचनामे करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन वास्तव पाहणी केली जावी, अशी त्यांची आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील सर्वच भागांत हाहाकार उडाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकार कर्जमाफीच्या मुद्यावर गंभीर असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. सरकार कर्जमाफीच्या मुद्यावर अत्यंत गंभीर आहे. यासंबंधी योग्यवेळी निर्णय घेतला जाईल. सरकार या प्रकरणी कोणत्याही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे ते म्हणालेत.