• Download App
    High Courts | The Focus India

    High Courts

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- आमच्या आदेशांचे पालन पर्याय नसून घटनात्मक जबाबदारी; हायकोर्टाच्या टिप्पणीवर व्यक्त केली नाराजी

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court  )बुधवारी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या टिप्पणीवर नाराजी व्यक्त केली आणि ते हटवण्याचे आदेश […]

    Read more

    भोजशाळा वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार

    न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली: भोजशाला एएसआय सर्वेक्षणाबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च […]

    Read more

    सरकारी कर्मचाऱ्यांना डबल ओव्हरटाइम नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सेवा नियमात तरतूद नसल्यास सरकारी कर्मचारी फॅक्टरीज कायद्यांतर्गत डबल ओव्हरटाइम भत्ता मागू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात […]

    Read more

    गरब्यात लाऊडस्पीकर वा डीजेची गरज नाही : हायकोर्टाचे रोखठोक मत, इतरांना त्रास न देता नवरात्र करा साजरी

    वृत्तसंस्था मुंबई : नवरात्राच्या काळात देशभर आदिशक्तीची पूजा केली जाते. ही पूजा केली जात असताना ध्यान आणि एकाग्रता महत्त्वाची असते. असे ध्यान लावून पूजा करणे […]

    Read more

    मॅरिटल रेपवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी, म्हटले- लग्न म्हणजे क्रौर्याचे लायसन्स नाही!

    मॅरिटल रेपवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विवाह हा क्रौर्याचा परवाना नसल्याची कठोर टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमच्या दृष्टीने विवाह हा कोणत्याही माणसाला […]

    Read more

    बंगालमध्ये वाढत्या कोरोनावर उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, निवडणूक आयोगाला पालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याचे निर्देश

    पश्चिम बंगालमध्ये कोरोना विषाणूच्या साथीच्या वाढत्या घटनांदरम्यान, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाला नागरी निवडणुका ४ ते ६ आठवडे पुढे ढकलण्याचा विचार करण्याचे निर्देश […]

    Read more

    समान नागरी कायद्याची सक्ती गरजेची, उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत

    विशेष प्रतिनिधी प्रयागराज: समान नागरी संहिता ही देशाची गरज असून ती सक्तीने आणली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७५ वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी व्यक्त […]

    Read more

    राज्य सरकारे हायकोर्टाच्या आदेशाखेरीज खासदार, आमदार, मंत्र्यांवरचे खटले मागे घेऊ शकणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाचा दणका

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना आज एक वेगळा दणका दिला आहे.खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांवरचे खटले राज्य सरकारे विविध कारणे दाखवून मागे घेतात. […]

    Read more