मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील 8 मागण्यांपैकी 6 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. सरकारने हैदराबाद गॅझेट नुसार शासन निर्णय जारी करत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात आले. यावर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करत आज त्याची बैठक देखील पार पडली. ही बैठक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर आपला संताप व्यक्त केला. सरकारने कुणबी नोंदी संदर्भात काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसणार आहे. विशेषतः मागील 20 वर्षांत ओबीसी समाजाला फार कमी निधी मिळाला. पण त्या तुलनेत मागील 2-3 वर्षांतच मराठा समाजाला त्याहून कितीतरी जास्त निधी मिळाला, असे ते म्हणालेत.
मराठा आरक्षणाचा जीआर सरकारने प्रचंड दबावाखाली काढल्याचा आरोप केल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने त्यांचा आरोप धुडकावून लावला आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढताना सरकारवर कोणताही दबाव नव्हता. आमच्या उपसमितीने अतिशय विचाराअंती 3-4 बैठका घेऊन हा निर्णय घेतला. उपसमिती त्यांची भेट घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्यापूर्वी मला विश्वासात घेतले नाही. मला त्याबाबतची कल्पना दिली नसल्याचे ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. तर तुम्हाला कल्पना द्यायला तुम्ही सरकारचे बाप आहात का? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी छगन भुजबळ यांना केला. तसेच जीआरला हात लावल्यास सरकारला शांत बसू देणार नाही, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मराठा आरक्षणाशी संबंधित काढलेला जीआर हा प्रचंड दबावाखाली काढल्याचा आरोप राज्यातील एक बडे ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या गाजणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारने अलीकडेच मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेला शासकीय निर्णय (जीआर) मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते छगन भुजबळ यांनी तीव्र शब्दांत विरोध केला आहे. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आहे आणि त्यामुळे ते या जीआरला न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या असून यामुळे राज्यातील ओबीसी समाज नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली नाराजी उघडपणे बोलूनही दाखवली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण नेते लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे यांच्यासह पवार कुटुंबावर देखील हल्लाबोल सुरू केला आहे. आता यावर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षण जीआरविरुद्ध ओबीसी समाजाने एल्गार सुरू केला आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून गेले दोन दिवस जीआरची होळी करण्यात आली. जीआर फाडण्यात आला. शुक्रवारी सकल ओबीसी समाजातर्फे औंढा नागनाथ ते जिंतूर मार्गावरील येळी फाटा येथे शुक्रवारी ३ तास रास्ता रोको करण्यात आला. त्याआधी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जीआरची होळी करण्यात आली होती.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी नागपूरच्या संविधान चौकात पाच दिवसांपासून सुरु असलेले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. ओबीसींच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, या मागण्यांसंदर्भातील शासन आदेश एका महिन्यात काढला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवण्याची घोषणा केली.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मनोज जरांगे यांच्यासह सर्वांनाच गंडवल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे,
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे मराठा समाजाला काहीही नवे मिळाले नाही, असा पुनरुच्चार मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. कालच्या जीआरमुळे समाजाला काहीही नवे मिळाले नाही. त्यामुळे मी लवकरच सक्षम वकिलांची फौज घेऊन न्यायालयात दाद मागणार आहे. मी समाजाचे खच्चीकरण व फसगत अजिबात होऊ देणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या जीआरविषयी वेगवेगळे मतमतांतरे व्यक्त केली जात असताना आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा जीआर मराठा समाजाला आरक्षणाचा सरसकटचा लाभ देणारा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी काढलेला जीआर सरसकटचा नाही. या प्रकरणी जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. या प्रकरणी कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे ते म्हणालेत.
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या GR वरून आता मराठा समाजात संभ्रमाचे वातावरण आहे. या संदर्भात वकील असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्ट करत सरकारला सवाल केले आहे. त्यांनी सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची आणि उपोषण सोडण्यामागील परिस्थितीची सविस्तर माहिती मांडली आहे.
राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत त्यानुसार जीआर देखील काढण्यात आला आहे. परंतु, या जीआरचा टाचणी एवढाही फायदा किंवा उपयोग होणार नसून समाजाला यातून काहीही मिळणार नसल्याची टीका मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. यावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच यावेळी बोलताना विखे पाटलांनी विनोद पाटलांवर टीका देखील केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर, महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी एक शासन निर्णय जारी केला. मात्र, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. विनोद पाटील यांच्या मते, हा शासन निर्णय नसून, केवळ एक माहिती पुस्तिका आहे. त्यामुळे, या जीआरमुळे मराठा समाजाला कोणताही फायदा होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. त्यानंतर मराठा आंदोलकांनी मुंबई सोडली. मनोज जरांगे यांनी गुलाल उधळत जल्लोष केला. त्यानंतर आता या जीआरवर अनेकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. तसेच वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी देखील पत्रकार परिषद घेत हा जीआर म्हणजे व्हायरस असल्याची टीका केली आहे.
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारचा नवा जीआर जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ‘पुनर्विचारासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पूर्वीचे 2 जीआर औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या जीआरमध्ये उल्लेख करण्यात आल्याप्रमाणे माशेलकरांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. तसेच नवी समिती 3 महिन्यांत आपल्या शिफारसी सादर करेल.
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय महायुतीसरकारने रद्द केले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार देखील उपस्थित होते. आता यावरून विरोधकांनी प्रतिक्रिया देणे सुरू केले असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली, असे म्हटले आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेत हिंदी भाषेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
विशेष प्रतिनिधी वाशी : मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबत सरकारला अल्टिमेटम देणारे मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्युस घेत मनोज जरांगे पाटील यांनी […]
वृत्तसंस्था पुणे: कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या शाळा ३० एप्रिलपर्यंत ‘पूर्ण दिवस’ सुरू राहतील, असे महाराष्ट्राच्या शिक्षण […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिक्षण शुल्क (फी) कपातीबाबत जीआर काढला आहे. पण, त्याबाबतचा अध्यादेश काढला नसल्याची जोरदार टीका […]