Fadnavis government

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी ‘बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमा’च्या (बेस्ट टर्नअराउंड प्रोजेक्ट) विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात बैठक पार पडली.

मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी फडणवीस सरकारने आता OBC समाजाप्रमाणेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्याचा आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क साठी जमीन मंजूर केली. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे बायोगॅस धोरण जाहीर केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, नागपूर येथे बंदर विकास कामांच्या संदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली.

महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारने राज्याचे सर्वसमावेशक कर्करोग उपचार धोरण जाहीर केले असून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने त्याचे तपशील सादर केले त्याला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.

राज्य सरकारी कर्मचारी आणि एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार गणेशोत्सवापूर्वी होणार आहे. राज्य शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या सुमारे 83000 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन गणेश उत्सवापूर्वी देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला

फडणवीस सरकार वरल्या आरोपांच्या गदारोळात महामंडळाचे सत्ता वाटप बिनबोभाट!!, हे महाराष्ट्रातल्या महायुतीच्या फडणवीस सरकारने घडवून आणले.

भटक्या विमुक्त समाजाच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांकडे अखेर फडणवीस सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत

महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या व्यवसायाला आता शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मत्स्य व्यवसायाला देखील शेतीप्रमाणे नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत राज्यभरातील घरकुलांसाठी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण घेण्यात आला. या प्रकरणी राज्यातील प्रत्येक वाळू घाटात 10 टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असेल. विशेषतः ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, त्या ठिाकणी स्थानिक ग्रामपंचायतींनाही पुढील कारवाई करावी लागेल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणी सांगितले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचे शंभर दिवस भरल्यानंतर नव्हे, तर पूर्ण झाल्यानंतर सकाळ आणि पोल पंडित यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राच्या जनतेने फडणवीस सरकारवर विश्वास दाखविला

महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) सर्व परीक्षा आता मराठीतच घेतल्या जातील. विधान परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला मशिदींवरच्या भोंग्यांना चाप; पण प्रत्यक्षात कारवाई करताना कुठे होतो अटकाव??, हे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.