राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईत विशेष सत्कार करण्यात आला. या सत्कार सोहळ्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बळीराजासाठी आणखी दोन अत्यंत मोठ्या घोषणा केल्या.
वेंद्र फडणवीस केंद्रीय स्तरासाठी अतिशय योग्य नेतृत्व आहेत. महाराष्ट्र त्यांच्या हातात राहिलेला नाही, महाराष्ट्रात गुंडाचे राज्य आले आहे. आम्ही तर म्हणू की 2029 पूर्वी त्यांनी पंतप्रधानपद मिळवावे. जर एकनाथ शिंदेंनी भाजपमध्ये आपला गट विलीन केला
संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे दर्शन घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विरोधकांकडून सुरू असलेल्या ‘दिल्लीवारीच्या’ चर्चांना मिश्किल उत्तर दिले. यासोबतच राज्यातील पावसाची स्थिती, ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी, बोगस सोयाबीन बियाणे, नागपुरातील ॲग्रो कन्व्हेन्शन सेंटर आणि मोशी इमारत दुर्घटना अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
विधानसभेतील भाषणानंतर झालेल्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. मिसिंग लिंकवरील पुलाबाबत पसरवलेल्या खोट्या माहितीवर संताप व्यक्त करत, त्यांनी आधी वापरलेल्या ‘भाडे की टट्टू’ या शब्दाचा संदर्भ स्पष्ट करत ‘भाटक गदर्भ’ आणि ‘सुपारीबाज’ असे शब्द वापरले
राज्यातील बळीराजासाठी राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ५० हजार रुपये भरण्याची जाचक अट सरकारने पूर्णपणे काढून टाकली आहे. यामुळे राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी मिळणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना राज्य सरकारने मोठा वेग दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली आहे
राज्य सरकारने माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात केलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत राज्य माहिती आयोगाशी पत्रव्यवहार केला
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धमक्यांच्या प्रकरणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. कोणालाही धमकावणे किंवा कोणाचेही घर उडवण्यासारख्या धमक्या देणे सहन केले जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी पोलिसांना कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश असल्याचे सांगितले.
बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्या आणि आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुशिक्षित हिंदू महिलांवर होणारे धर्मांतराचे प्रयत्न, मानसिक छळ आणि लैंगिक शोषणाचा गंभीर मुद्दा भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला
आषाढी वारी ही वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धेचा आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा महत्वपूर्ण सोहळा आहे. यंदाच्या वारीत लाखो भाविकांची कोणतीही गैरसोय होणारं नाही यासाठी सर्व विभागांच्या समन्वयातून व्यापक नियोजन करण्यात यावे. वारीचा उपक्रम डिस्कव्हरी व जिओग्राफी दूरचित्रवाहिनीद्वारे जगभरात पोहोचणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
जैन धर्मगुरू आणि साध्वींच्या सोयीसाठी मुंबईतील विविध रस्त्यांवर मारण्यात आलेल्या ‘पांढऱ्या पट्ट्यांवरून’ आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. दादर पाठोपाठ आता गिरगाव आणि घाटकोपरमध्येही मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत पट्ट्यांवर काळा रंग फासण्यास सुरुवात केली आहे. या वाढत्या वादावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले असून, “प्रत्येक गोष्टीला वादात ओढून राजकारण केल्याने कधीच मते मिळत नाहीत,” असा सणसणीत टोला त्यांनी मनसेला लगावला आहे.
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमाशंकर देवस्थानाच्या विकासकामांना वेग आला असून पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्यापूर्वी येथील सुमारे 90 टक्के कामे पूर्ण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. भीमाशंकर मंदिर परिसर विकास आराखड्याची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी हा दावा केला.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत गैरमार्गाने लाभ घेतलेल्या अपात्र लाभार्थी आणि फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, योजनेतील गैरव्यवहारातून चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेली रक्कम वसूल केली जाईल. काही प्रकरणांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले असून दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक नेते तथा मंत्री आज चोंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने उपस्थित होते. येथे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. तसेच चोंडीचा विकास आराखडा मंजूर झाला असून आचारसंहिता असल्याने काही कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले नसल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे. तसेच मनोज जरांगे यांच्या उपोषणावर देखील त्यांनी भाष्य केले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे अर्थखाते सोपवले जाणार असल्याच्या चर्चांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर पूर्णविराम दिला आहे. अर्थ विभाग सध्या स्वतःकडेच राहणार असून त्याबाबत कोणताही बदल प्रस्तावित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलजीवन मिशन आणि देशात जाणवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स येथेमहत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
देश कधी याचकाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळायचा तो देश मोदी सरकारच्या बारा वर्षांच्या कार्यकाळात आत्मनिर्भर भारत म्हणून जगाच्या पाठीवर स्वाभिमानाने उभा असलेला पहावयास मिळत आहे. एखाद्या देशाचा अभिमान आणि आत्माभिमान जागृत करून एक मोठे परिवर्तन कसे घडवले जाऊ शकते ते गेल्या बारा वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले. या काळात मोदींनी या देशाचा असा भक्कम पाया रचला आहे की यापुढे सातत्याने त्यावरच्या इमारतीवर मजलेच चढत आपण पुढेच जाणार.
राज्यात वाढत्या इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना तातडीच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढे डिझेल वेळेत उपलब्ध करून द्यावे आणि त्यांच्या कामात कोणताही अडथळा येऊ देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. ग्रामीण भागात पेट्रोल आणि डिझेल मिळत नसल्याबाबत माध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात सरकार गंभीर असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कुणी इंधनाची साठेबाजी करत असेल, तर त्यावर कडक लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांवरून होणाऱ्या टीकेचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या विधानाचा दाखला दिला आहे. पंतप्रधान मोदी परदेश दौऱ्यांवर अनेक महत्त्वाचे करार करत असून, त्यामुळे देशाचे भवितव्य सुरक्षित झाले आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांवर विनाकारण टीका करू नका, ते देशाच्या हिताचे काम करत आहेत असे शरद पवारांनी म्हटले होते आणि त्यांचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे आहे,असे फडणवीस म्हणाले. याचवेळी राहुल गांधींवर टीका करताना ते म्हणाले की, राहुल गांधी हे रिजेक्टेड माल आहेत. मी मागच्या वेळी त्यांच्यावर अशी टीका केली तेव्हा शरद पवारांना राग आला होता आणि मुख्यमंत्र्यांनी असे शब्द वापरू नयेत, असा सल्ला त्यांनी दिला होता.
“राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल,” अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. पुणे ॲग्री हॅकेथॉनच्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप समारंभानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कर्जमाफीसह पार्थ पवार यांची भेट, कथित ऊर्जा संकट, ड्रग्जविरोधी मोहीम आणि मराठा समाजाच्या कल्याणकारी योजना अशा विविध राजकीय व सामाजिक मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली.
: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील वाढत्या इंधन टंचाईच्या आणि जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करणार असून, त्यांचे आगामी सर्व परदेश दौरे तातडीने रद्द करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यायचा नसेल तर किमान निंदा करू नये, असा सल्ला फडणवीसांनी विरोधकांना दिला.
मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची वेगाने कामे सुरू असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या “हाउसिंग स्टॉक’चा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. या घरांचा केवळ साठा करून न ठेवता त्यांचा प्रभावी आणि सुनियोजित वापर करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवे धोरण आणणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघाच्या विशेष आढावा बैठकीत याचे निर्देश दिले.
संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी, प्रभावी अंमलबजावणी आणि समन्वयाच्या माध्यमातून या आपत्तीचे सौम्यीकरण करण्यात यावे. यासाठी सर्व विभागांनी तत्काळ उपाययोजना राबवाव्यात. पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, जलसंधारणाच्या कामांना गती आणि जुन्या जलस्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्यावरून विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. विरोधकांनी संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून देशातील 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केला. त्यांनी या विधेयकाची भ्रूणहत्या केली. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे ही हत्या केल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा करून त्यांनी भारतातील समाजसुधारकांच्या विचारांवर एकप्रकारे तांडवच केले, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात डेटा सेंटर क्षेत्राला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, मध्य आशियातील नामवंत कंपन्यांकडून येणारी गुंतवणूक लक्षात घेता त्यांना करारानंतर तत्काळ जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या एका विशेष बैठकीत डेटा सेंटर प्रकल्पांचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले, ज्यामध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग नोंदवला होता.