माजी लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे म्हणाले की, भारत-चीन संबंध सुधारत आहेत हा योगायोग आहे. चीन देखील आपल्या सद्भावनेला प्रतिसाद देईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे संबंध सुधारण्यासाठी राजकीय, राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर अनेक उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे.
भारत आणि चीनने उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीतून व्यापार पुन्हा सुरू करण्यावर सहमती दर्शवली होती. १८-१९ ऑगस्ट रोजी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या भारत भेटीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. लिपुलेखसोबतच, शिपकी ला आणि नाथू ला खिंडीतूनही व्यापार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भारत आणि चीनने उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यातील लिपुलेख खिंडीतून व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या अलीकडील १८-१९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या भारत भेटीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी गुरुवारी मॉस्कोमध्ये रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार नाही, तर चीन आहे.
चीनचे राजदूत झू फीहोंग यांनी गुरुवारी भारतावर लादलेल्या ५०% अमेरिकेच्या शुल्काचा निषेध केला. ते म्हणाले की, चीन याचा तीव्र विरोध करतो. मौन गुंडगिरीला प्रोत्साहन देते. चीन भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.
भारत आणि चीनने सीमावाद सोडवण्यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती शक्य तितक्या लवकर सीमांकनावर तोडगा काढेल.चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी मंगळवारी दिल्लीत पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
चीनवर अधिक शुल्क लादण्याच्या प्रश्नावर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले की, असे पाऊल उचलणे अधिक कठीण आणि हानिकारक असू शकते. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत व्हान्स म्हणाले की, चीनवर शुल्क लादण्याचा विचार केला जात आहे, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. व्हान्स म्हणाले की, चीनशी संबंध केवळ तेलाच्या मुद्द्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर इतर अनेक बाबींवर परिणाम करतात, त्यामुळे हे प्रकरण अधिक कठीण आहे. अमेरिकेने सध्या चीनवर ३०% कर लादला आहे. त्याची अंतिम मुदत १२ ऑगस्ट रोजी संपत आहे.
चीनने म्हटले आहे की ते तियानजिन येथे होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेत भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत करतात. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर पंतप्रधान मोदी चीनला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
पंतप्रधान मोदी SCO शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला भेट देणार आहेत. हा दौरा ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या भारत-चीन लष्करी संघर्षानंतर मोदींचा हा पहिला चीन दौरा असेल.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना फटकारले. विचारले- चीनने २००० चौरस किमी भारतीय भूमीवर कब्जा केला आहे हे तुम्हाला कसे कळले? विश्वसनीय माहिती काय आहे? जर तुम्ही खरे भारतीय असता तर तुम्ही असे म्हटले नसते.
चीनमध्ये सरकारने मुलाला जन्म दिल्याबद्दल पालकांना १.३० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जन्मदरात सतत घट होत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. चायना डेलीमधील एका वृत्तानुसार, मुलाच्या जन्मानंतर, सरकार सलग तीन वर्षे पालकांना दरवर्षी ३,६०० युआन (अंदाजे ४४,००० रुपये) देईल.
कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन मानेट यांनी थायलंडसोबत सुरू असलेल्या सीमा वादात युद्धबंदीची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी लढाई तात्काळ थांबवण्याची अपेक्षा आहे.
उत्तर चीनमधील बाओडिंग शहरात शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत ४४८.७ मिमी पावसाची नोंद झाली, जी सरासरी वर्षभराच्या पावसाइतकी (५०० मिमी) आहे. मुसळधार पावसामुळे औद्योगिक शहरात पूर आला, रस्ते पाण्याखाली गेले, पूल आणि रस्ते तुटले आणि काही गावांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. शुक्रवारी बाओडिंगमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला.
चीनने तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर (चीनमधील यारलुंग त्सांगपो) जगातील सर्वात मोठ्या धरणाचे बांधकाम सुरू केले आहे. चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी शनिवारी त्याचे उद्घाटन केले.
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा चीनने तीव्र निषेध केला आहे. शुक्रवारी बीजिंगमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले की, चीन सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा ठामपणे विरोध करतो आणि २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करतो.
नाटोने भारत, चीन आणि ब्राझीलवर १००% कर लादण्याची धमकी दिली आहे. नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांनी बुधवारी सांगितले की, जर तुम्ही चीनचे अध्यक्ष असाल, भारताचे पंतप्रधान असाल किंवा ब्राझीलचे अध्यक्ष असाल, तर तुम्हाला हे समजून घ्यावे लागेल की रशियासोबत व्यापार सुरू ठेवल्याने मोठे नुकसान होऊ शकते.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सोमवारी बीजिंगमध्ये चीनचे उपराष्ट्रपती हान झेंग यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी भारत-चीन संबंधांमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या सुधारणांचा उल्लेख केला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर चीनने सोमवारी म्हटले की, ब्रिक्स गटाला कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष नको आहे. हे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर आले आहे.
लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल आर सिंग शुक्रवारी म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान सीमा एक होती आणि शत्रू तीन. पाकिस्तान आघाडीवर होता. त्यांच्या लष्करी उपकरणांपैकी ८१% चिनी आहेत. चीन सर्वतोपरी मदत करत होता. चीनने पाकिस्तानला शस्त्रे दिली आणि शस्त्रास्त्रांच्या चाचणीसाठी आपला प्रयोगशाळा म्हणून वापर केला.
हिमाचलमधील धर्मशाळा येथे बुधवारपासून सुरू झालेल्या १५ व्या तिबेटी धार्मिक परिषदेच्या निमित्ताने दलाई लामा यांनी स्पष्ट केले आहे की दलाई लामांची संस्था भविष्यातही सुरू राहील. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवडही तिबेटी बौद्ध परंपरेनुसार केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी सीमांकनावर भारताशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. चीनने म्हटले आहे की भारतासोबतचा सीमावाद जटील आहे आणि तो सोडवण्यासाठी वेळ लागेल.
ऑपरेशन सिंदूर नंतर, भारत आता अंतराळात आपली लष्करी शक्ती आणखी मजबूत करणार आहे. सरकारने निर्णय घेतला आहे की २०२९ पर्यंत (पुढील ४ वर्षांत) ५२ विशेष संरक्षण उपग्रह अवकाशात पाठवले जातील, हे सर्व उपग्रह अंतराळात भारताचे डोळे बनतील आणि पाकिस्तान-चीन सीमेवर सतत लक्ष ठेवतील.
भ्रष्टाचारविरोधी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून चीनने शुक्रवारी तीन वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना काढून टाकले. यामध्ये जनरल मियाओ हुआ, नौदल प्रमुख व्हाइस अॅडमिरल ली हंजुन आणि चायना नॅशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशनचे उपप्रमुख अभियंता लिऊ शिपेंग यांचा समावेश आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) सुरक्षा सल्लागारांच्या २० व्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी सोमवारी बीजिंगमध्ये चीनचे राज्य परिषद सदस्य आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली
आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी चीनने शुक्रवारी एक नवीन संघटना स्थापन केली. त्याचे नाव इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मेडिएशन (IOMed) आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आणि कायमस्वरूपी लवाद न्यायालय यांसारख्या संस्थांना पर्याय म्हणून ती सादर केली गेली आहे.