पुनर्विवाहानंतरही विधवा पत्नीचा पहिल्या पतीच्या संपत्तीवर अधिकार , उच्च न्यायालयाचा निकाल

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर: पतीच्या निधनानंतर विवाह केलेल्या पत्नीचा पुनर्विवाहानंतरही पहिल्या पतीच्या संपत्तीवर अधिकार असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत विधवा पत्नी आणि आई दोन्ही पतीच्या निधनानंतर प्रथम वारसदारांमध्ये येतात.त्यामुळे आईचाही अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. Widow’s right to first husband’s property even after remarriage, High Court verdict

अनिल हा रेल्वेत पॉईंटसमन म्हणून कार्यरत होता. १९ एप्रिल १९९१ ला त्याचे निधन झाले. त्याच्या मृत्यूनंतर महिनाभरातच पत्नी सुनंदाने पुनर्विवाह केला. अनिलने नोकरीवर असताना सर्व लाभासाठी आपल्या पत्नीच्या नावाची नोंदणी केली होती.

त्यामुळे अनिलच्या पत्नीने रेल्वेत नोकरी मिळवण्यासाठी अर्ज केला. तसेच पतीच्या मृत्यूनंतर रेल्वेने ६५ हजार रुपये सुनंदाच्या बँक खात्यात जमा केले. त्यामुळे अनिलच्या आईने दिवाणी न्यायालयात रेल्वेच्या निर्णयाविरुद्ध अर्ज करून सुनंदाने पुनर्विवाह केला असून तिला अपात्र ठरवण्याची विनंती केली. दिवाणी न्यायालयानेही पत्नीला अपात्र ठरवून आईच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे पत्नीने अपील दाखल केले. अपिलावर जिल्हा न्यायालयाने लाभाची रक्कम आई व पत्नीच्या खात्यात बरोबर जमा करण्याचे आदेश दिले.

त्याविरुद्ध अनिलच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत विधवा पत्नी आणि आई दोन्ही पतीच्या निधनानंतर प्रथम वारसदारांमध्ये येतात. त्यांचा मृत मुलाच्या संपत्तीवर समान अधिकार आहे. पत्नीने रेल्वेकडून मिळालेल्या रकमेची निम्मी रक्कम रेल्वेला परत करावी आणि रेल्वेने ती रक्कम अनिलच्या आईला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

Widow’s right to first husband’s property even after remarriage, High Court verdict

महत्त्वाच्या बातम्या

• अमेरिकेतील बेरोजगारांना बायडेन सरकारचा मोठा धक्का, आर्थिक मदतीशी संबंधित दोन योजना संपुष्टात
• Kisan Mahapanchayat : कर्नालमध्ये आज शेतकऱ्यांची महापंचायत, खबरदारीचा उपाय म्हणून कलम 144 लागू, झाल्यामुळे मोबाईल इंटरनेट सेवा निलंबित
• पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपामुळे अफगाण नागरिक संतप्त, काबूलपासून ते वॉशिंग्टनपर्यंत ISI प्रमुखांचा निषेध
• Antilia Case : एनआयएच्या आरोपपत्रातून खुलासा, 10 पैकी तीन आरोपींवरील यूएपीएचे कलम काढून टाकले