- घरोघरी लसीकरणाच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी राज्यातील ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली?
- मुंबई उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला सवाल.VACCINE HOME DELIVERY: Who went home and vaccinated a senior leader of Maharashtra? The Mumbai High Court struck down the BMC and the state government
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईत कोरोना लसीकरणावरुन सध्या वाद सुरु झाला आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत महत्त्वाचं शस्त्र असलेली कोरोना लस घरोघरी जाऊन देण्याच्या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस कोणी दिली असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच या संदर्भात तात्काळ स्पष्टीकरण सुद्धा मागण्यात आले आहे. दरम्यान, २१ जूनपासून १८ वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण केलं जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.VACCINE HOME DELIVERY: Who went home and vaccinated a senior leader of Maharashtra? The Mumbai High Court struck down the BMC and the state government
घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारसह राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेलाही खडे बोल सुनावले. घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यात काय अडचण आहे, असा सवालही मुंबई हायकोर्टाने विचारला आहे .
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याचं उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठानं राज्य सरकारला केला. मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन उद्या देतो, असं सांगितलं. मात्र, उद्या नाही, आम्हाला आत्ताच माहिती हवी आहे,’ असं खंडपीठानं सुनावलं.
हायकोर्टाचा राज्य सरकारला काय आहे सवाल?
मुंबईत जेष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लस कोणी दिली? असा सवालही मुंबई मनपाला विचारला होता. यावर मुंबई मनपाने आम्ही दिली नाही असे स्पष्टीकरण दिलं. त्यानंतर हायकोर्टाने याबाबत राज्य सरकारला विचारणा केली. मग राज्य सरकारने यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी मागितला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी म्हटलं की, हे स्पष्ट केले की ही लस कोणी दिली हे उत्तर देण्यासाठी एक आठवडाभराची गरज काय? तुम्ही तातडीने राज्यातील आरोग्य सचिवांना या बाबतीत विचारणा करा, आजच कोर्टाच कामकाज संपेपर्यंत त्या राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन लस कोणी दिली याबद्दल माहिती द्या असे निर्देश दिले आहेत.
करोनाच्या प्रश्नावर मुंबई महापालिका ही देशभरात ‘रोल मॉडेल’ असल्याचं आम्ही म्हणालो होतो. मात्र, घरोघरी लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेनं घेतलेली भूमिका बोटचेपी आहे. आम्ही मुंबई महापालिकेला केंद्र सरकारच्या धोरणाविना लसीकरण सुरू करण्याची संधी दिली होती, मात्र महापालिकेनं केंद्र सरकारच्या धोरणाकडं बोट दाखवलं,’ असा संताप मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
अ‍ॅडवोकेट धृती कपाडिया यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्या नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाणे शक्य नाही तसेच जे नागरिक अंथरुणाला खिळून आहेत अशा नागरिकांना घरी जाऊन लस देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने विचारणा केली की घरोघरी जाऊन लस का नाही देता येणार? तसेच मुंबईत जेष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लस कोणी दिली? असा सवालही मुंबई मनपाला विचारला होता. यावर मुंबई मनपाने आज स्पष्टीकरण देत सांगितलं की आम्ही राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस दिलेली नाही.