पंतप्रधान मोदी आणि शहा यांच्यावरील दशलक्ष डॉलर्स भरपाईचा खटला रद्द

• खटला दाखल करणारे फुटीर गट सुनावणीलाच गैरहजर

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन – जम्मू काश्मीरचे 370 कलम रद्द करण्याच्या आणि दोन भाग केंद्रशासित करण्याचा निर्णय संसदेने गेल्या वर्षी घेतला होता. त्याविरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि लेफ्टनंट जनरल कवलजीत सिंग धिल्लो यांनी 100 दशलक्ष डॉलर्सची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी खटल्याद्वारे फुटीरवाद्यानी अमेरिकेच्या न्यायालयात केली होती. परंतु तो खटला न्यायालयाने रद्द केला आहे.

US court terminates USD 100-million lawsuit against PM Modi, Amit Shah

“अत्यंत उत्साहाने” खटले दाखल करणारे फुटीरवादी काश्मीरी, खलिस्तानवादी आणि दोन संघटनांचे प्रतिनिधी दोन सत्रात झालेल्या सुनावणीला गैरहजर राहिले. परिणामी खटला रद्द झाला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यापूर्वी अगोदर म्हणजे 19 सप्टेंबर 2019 रोजी हा दावा दाखल केला होता. टेकसास येथील हुस्टन येथे मोदी आणि ट्रम्प यांनी हाउडी मोदी या 22 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या कार्यक्रमात 50 हजार अमेरिकन, भारतीयांना संबोधित केले होत. जम्मू काश्मीरचे 370 कलम रद्द करण्याच्या आणि दोन भाग केंद्रशासित करण्याचा निर्णय संसदेने घेतला होता. त्याची 100 दशलक्ष डॉलर्स नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी फुटीरवाद्यानी केली होती.

काश्मीर खलिस्तान जनमत मोर्चा अन्य दोन तक्रारदार यांनी खटला चालवण्यासाठी काहीही केले नाही, ते दोनदा गैरहजर राहिले आहेत, असे अमेरिकेच्या जिल्हा कोर्टाच्या दक्षिणी जिल्हा टेक्सासचे न्यायाधीश फ्रान्सिस एच स्टेसी यांनी आदेशात सांगितले. 22 ऑक्टोबर रोजी हा खटला फेटाळून लावण्याची शिफारस केली. न्यायालयाने 2 ऑगस्ट आणि 6 ऑक्टोबरला परिषद आयोजित केली होती.

US court terminates USD 100-million lawsuit against PM Modi Amit Shah

विशेष म्हणजे अन्य दोन संघटनामध्ये टीएफके आणि एसएमस या नावाशिवाय त्याचे सदस्य कोण होते, याचा तपशील मिळाला नाही. फुटीरवादी वकील गुरुपतवंत सिंग पनुंम हे मात्र सुनावणीवेळी हजर होते.

गेल्या वर्षी संसदेने आर्थिक विकासाला अडथळा आणणारा जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा आणि दोन भाग केंद्र शासित करण्याचा कायदा पास केला होता. त्यामुळे फुटीरवादी संतप्त झाले होते.