- शेतकरी आंदोलनातील चारपैकी दोन मुद्द्यांवर एकमत; कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची माहिती
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कृषी बिलांविरोधातील शेतकरी आंदोलनकर्त्यांनी मांडलेल्या चारपैकी दोन मुद्द्यांवर एकमत झाले असून आजची सहाव्या फेरीची चर्चा अत्यंत सकारात्मक वातावरणात झाल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली. Unions were apprehensive about farmers being included along with Parali ones
४० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठकीची सहावी फेरी विज्ञान भवनात झाली. त्यानंतर तोमर यांनी बैठकीची माहिती पत्रकारांना दिली. तीनही कृषी बिले केंद्र सरकारने मागे घ्यावीत यासाठी शेतकरी संघटनांचा आग्रह असला तरी त्यांनी मांडलेल्या चार पैकी दोन मुद्द्यांवर बैठकीत एकमत झाले आहे, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले.
या आधीच्या पाच फेऱ्यांमध्ये शेतकरी संघटना आणि सरकार या दोन्ही बाजू आपापल्या मुद्द्यांवर ठाम होत्या. त्यातून मार्ग निघत नव्हता. परंतु, दोन्ही बाजूंनी चर्चेचा मार्ग सोडला नाही. त्यातून चार पैकी दोन मुद्द्यांवर आज सहमती झाल्याचे ते म्हणाले.
शेतकरी पराली जाळतात. पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर काढलेल्या अध्यादेशात शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांचा उल्लेख या अध्यादेशातून काढावा यावर बैठकीत एकमत झाले तसेच कृषी कायदे लागू करताना शेतीच्या पाणीपुरवठ्यासाठीचे वीजपुरवठ्यावरचे अनुदान काढले तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल.
Unions were apprehensive about farmers being included along with Parali ones
त्यामुळे राज्यांनी शेतीसाठी पाण्याच्या वीज बिलात अनुदान देण्याची तरतूद कायम राहावी. या मुद्द्यावर देखील बैठकीत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांची सहमती झाली आहे, अशी माहिती देखील तोमर यांनी दिली.
Farmers feel that if reform is introduced in the Electricity Act, they'll suffer loss. Unions wanted that electricity subsidy given to farmers by states for irrigation should continue. The consensus was reached on this issue also: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/bUIbLzSnyB pic.twitter.com/wW7CibZr6n
— ANI (@ANI) December 30, 2020