विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भाडे न भरणे हा भारतीय दंड संहितेअंतर्गत दंडनीय गुन्हा नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. संबंधित प्रकरणात घरमालकाने भाडेकरूविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. तो एफआयआर रद्द करीत न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या निकालाने भाड्याने राहणार्‍या अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
The Supreme Court has given a big relief to the non-paying tenants
या प्रकरणात भादंवि कलम 415 अन्वये फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्यासाठी आणि कलम 403 अंतर्गत गैरवापर केल्याच्या गुन्ह्यासाठी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्या निकालाविरोधात दाखल झालेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
भाडे न भरले म्हणून शिक्षा ठोठावण्याची कुठलीही तरतूद नाही
न्यायालय म्हणाले की, भाडेकरूने जर काही अडचणींमुळे भाडे भरले नाही तर तो गुन्हा ठरणार नाही. तसेच याप्रकरणी भादंवि कलमांतर्गत कोणतीही शिक्षा नाही, असेही न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले. हा निकाल नीतू सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे. या खटल्याची न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.