साधारणपणे प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या कमाईवर आयकर भरावा लागतो. उत्पन्न पगारातून असो, तुमच्या व्यवसायातून असो, आयकराची जबाबदारी प्रत्येकाची असते. तथापि, भारताच्या प्राप्तिकर नियमांमध्ये, काही प्रकरणांमध्ये उत्पन्नाला करातून सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी आयकराच्या कलम 80C ते 80U ची भूमिका महत्त्वाची ठरते. या विभागांमध्ये अनेक कपातीचे उपाय केले गेले आहेत, ज्याद्वारे लोक जास्तीत जास्त आयकरमुक्त होण्याचा प्रयत्न करतात.The Focus Explainer These incomes are not subject to income tax, these are the important things to know before filing ITR
आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरद्वारे आपण उत्पन्नाच्या अशा स्त्रोतांबद्दल जाणून घेऊया, ज्यांच्यावर कर आकारला जात नाही.
शेतीतून उत्पन्न
ClearTax या करसंबंधित डिजिटल सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीच्या मते, करमुक्त उत्पन्नामध्ये पहिला क्रमांक हा शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आहे. भारतात शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जात नाही. तथापि, जर तुम्ही शेतीव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांमधून उत्पन्न मिळवत असाल, तर कर स्लॅब निश्चित करण्यासाठी कृषी उत्पन्नाचा वापर केला जाईल. या स्थितीतही इतर स्त्रोतांकडून मिळालेल्या उत्पन्नावरच कर आकारला जाईल आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न करमुक्त राहील.
भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युईटी
नोकरदार लोकांसाठी पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी ही सर्वात महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा आहे. निवृत्तीनंतर, जेव्हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत म्हणजे पगार नाहीसा होतो, तेव्हा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी खूप उपयुक्त आहेत. यासाठी त्यांना करमुक्तही ठेवण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटीही जोडण्यात आल्या आहेत. जर तुमचा पीएफ पाच वर्षांहून अधिक काळ कापला गेला असेल तरच तो करमुक्त होईल. जर तुम्ही पाच वर्षापूर्वी पीएफ काढला तर तुम्हाला 10 टक्के दराने टीडीएस भरावा लागेल. तुमचे एकूण उत्पन्न करपात्र नसल्यास, या कपात केलेल्या टीडीएसच्या परताव्यावर ITR मध्ये दावा केला जाऊ शकतो.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त असते. सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला किंवा त्याने निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी काढली तरी त्याची रक्कम करमुक्त राहते. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही सूट अटींसह उपलब्ध आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना फक्त 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीवर कर सूट मिळते.
50,000 रुपयांपर्यंत भेटवस्तू
भेटवस्तूंवर कर ही फार जुनी गोष्ट आहे. हा कर भारतात पंतप्रधान नेहरूंच्या काळापासून अस्तित्वात आहे. महागड्या भेटवस्तूंवर आयकर नियमांनुसार कर आकारला जातो. 2017 मध्ये भेटवस्तूंशी संबंधित आयकर तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्यानंतर महागड्या भेटवस्तू करपात्र असतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुम्हाला भेटवस्तू किंवा धनादेश, मसुदा, स्थावर आणि जंगम मालमत्ता, रोख रक्कम मिळाली असली तरीही तुम्हाला ती इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ITR मध्ये दाखवावी लागेल. तथापि, जर भेटवस्तूचे मूल्य 50,000 रुपयांपर्यंत असेल तर ते करमुक्त असेल. याशिवाय, लग्न किंवा वर्धापन दिनासारख्या प्रसंगी मिळालेल्या सर्व भेटवस्तू करमुक्त आहेत. कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळालेल्या सर्व भेटवस्तू देखील करमुक्त आहेत. त्यांची विक्री करताना, निश्चितपणे दीर्घकालीन भांडवली नफा कराची जबाबदारी असते.
पगाराचा काही भागही करमुक्त
पगारात अनेक घटक असतात. यापैकी काही करपात्र आहेत, तर काही करमुक्त आहेत. उदाहरणार्थ, वाहतूक भत्ता, दुपारचे जेवण व्हाउचर, मोबाईल फोन किंवा इंटरनेट बिलांचे पेमेंट, पुस्तके आणि मासिके खरेदी करण्यासाठीचे भत्ते इत्यादी करमुक्त आहेत.
शिष्यवृत्ती
करमुक्तच्या यादीत शिष्यवृत्तीचाही समावेश आहे. शिष्यवृत्तीचे पैसेदेखील उत्पन्न मानले जातात. फक्त चांगली गोष्ट म्हणजे ती करमुक्त उत्पन्न मानली जाते. आयकर कायद्याच्या कलम 56 (ii) अंतर्गत शिष्यवृत्तीच्या पैशांना करातून सूट दिली जाते.
शौर्य पुरस्कार विजेत्यांची पेन्शन
भारत सरकारच्या विविध शौर्य पुरस्कारांनी सन्मानित लोकांच्या पेन्शनवर कोणताही कर नाही. परमवीर चक्र, महावीर चक्र आणि वीरचक्र यांसारखे शौर्य पुरस्कार मिळालेल्या लोकांच्या पेन्शनसोबतच कौटुंबिक निवृत्ती वेतनही करमुक्त ठेवण्यात आले आहे.
रिव्हर्स मॉर्टगेज स्कीम
जेव्हा तुम्ही एखादी मालमत्ता विकता किंवा एखाद्याच्या नावावर हस्तांतरित करता तेव्हा दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागतो. ज्येष्ठ नागरिकांना या करातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय, 62 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या करदात्याने एखाद्या मालमत्तेवर कर्ज घेतले असेल तर तेदेखील करमुक्त आहे.
The Focus Explainer These incomes are not subject to income tax, these are the important things to know before filing ITR
महत्वाच्या बातम्या
- हमीद अन्सारी : युपीए राजवटीतली पाकिस्तानी हेरगिरी; आयएसआयच्या एजंटला दिला होता राजाश्रय!!
- राष्ट्रवादीच उतरली नंबर 1 च्या स्पर्धेत; पण खरी स्पर्धा शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसला मागे टाकण्याचीच!!
- मेट्रो ऑन फास्टट्रॅक : अश्विनी भिडे यांच्यावर मुंबई मेट्रो रेलच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची अतिरिक्त जबाबदारी!!
- शिंदे फडणवीस सरकार : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेचा लाभ!!