महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काल उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गटच खरी शिवसेना मानून विधानसभेत आपल्या गटबाजीला मान्यता दिल्याने आता उद्धव ठाकरेंना दोन बाजूंनी फटका बसणार आहे. एक म्हणजे शिंदे गटाला मान्यता मिळाली आणि दुसरे म्हणजे आता पक्षावर एकनाथ शिंदे यांचीच सत्ता राहणार आहे. त्याचा परिणाम खूप दूरवर होणार आहे. वडिलांनी उभारलेला पक्ष उद्धव ठाकरेंनाही गमवावा लागणार आहे. शिंदे गटाला पक्षाचे चिन्ह निश्‍चितच मिळणार, आता निधी व कार्यालये आदी काबीज करण्यासाठी लढत होणार आहे. शिंदे गटालाही आज नाही तर उद्या हे अधिकार मिळतील. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे, पण जोपर्यंत निकाल दिसेल तोपर्यंत गंगेतून बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल.The Focus Explainer Shiv Sena’s result is out, now Uddhav Thackeray’s importance will decrease even in the India Alliance!
पक्ष हातातून गेला
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा होता की, 21 जूनच्या एसएसएलपीच्या बैठकीला आमदारांची अनुपस्थिती हे अपात्रतेचे कारण ठरते का? त्यावर अध्यक्ष नार्वेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या आधारे शिंदे गटाला अपात्र ठरवता येणार नाही, असे माझे मत आहे. ते म्हणाले की, शिंदे गट हाच खरा पक्ष होता आणि सुनील प्रभू हे दुफळी निर्माण झाल्यापासून व्हीप नव्हते. असे निवडणूक आयोगाने आधीच सांगितले आहे.
उद्धव ठाकरे यांचा पक्षावरील नियंत्रणाचा लढा आता कमकुवत होणार हे निश्चित. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच शिंदे गटाला दिले आहे. पण निर्णय आपल्या बाजूने लागेल आणि ते पुन्हा निवडणूक चिन्हाचा वापर करू शकतील, अशी आशा उद्धव ठाकरेंना होती, पण तसे झाले नाही. आता शिवसेनेचे कार्यालय आणि शिवसेनेच्या निधीत पडून असलेल्या पैशांवरील हक्काचा लढाही तीव्र होणार आहे. खटला चालेल. उद्धव ठाकरे सर्वच बाजूंनी कमकुवत होतील. कारण निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष या दोघांचेही निर्णय उलथवून टाकणे इतके सोपे नाही.
नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या घटनेतील नेतृत्व रचनेवर भर दिला होता. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने खरा पक्ष आधीच ठरवला आहे. 2018ची नेतृत्व रचना विश्वसनीय आहे. त्यात पक्षप्रमुख म्हणजेच पक्षाध्यक्ष यांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. त्याला आम्ही मान्यताही दिली आहे. ते सर्वोच्च पद आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 19 सदस्य असतील. 14 निवडून येतील आणि 5 जण नामनिर्देशित असतील.
ठाकरे जनतेची सहानुभूती मिळवू शकतील का?
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी म्हटले की, या निर्णयानंतर खरी शिवसेना कोण हे जनतेला समजले आहे. शिंदे गटाच्या लोकांना रामाचे नाव घेण्याचा अधिकार नाही, असे राऊत म्हणाले. पिता दशरथ यांच्यासाठी राम आपले राज्य सोडून वनवासात गेला. हे लोक ज्यांनी सत्तेसाठी आपले राजकीय वडील बाळ ठाकरे यांच्या पक्षाला वनवासात पाठवायचे आहे. मात्र जनता असे होऊ देणार नाही. हे बोलायला ठीक, पण पक्षावर ताबा टिकवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी वडिलांचा वारसा वाचवता येईल असं काही केलं नाही.
उद्धव ठाकरेंसोबत असलेले तळागाळातील अनेक नेते आज एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहेत. दुसरे म्हणजे, एकेकाळी शिवसेनेची ब्रँड इमेज असलेला हिंदुत्वाचा मुद्दा आता झाकोळला गेला आहे. आज महाराष्ट्रातही हिंदुत्वाच्या बाबतीत भाजप सर्वात पुढे आहे. काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शिवसेनेच्या प्रतिमेपेक्षा पूर्णत: वेगळी असलेल्या सेक्युलर होण्याचा प्रयत्न केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः आणि पुत्राशिवाय कोणालाही पक्षात पुढे येण्याची संधी दिली नाही. ते आमदारांनाही भेटत नव्हते, कार्यकर्त्यांना तर सोडाच, असे आरोपही त्यांच्यावर झाले. 2 आणि 3 क्रमांकाच्या पातळीवरही जनसमर्थन असलेला नेता पक्षात उरलेला नाही. त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळेल, पण त्यांचे मतांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी त्यांना संघटनेची गरज आहे, जी त्यांच्याकडे नाही किंवा कमकुवत झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास काय होईल?
आपल्या बाजूने निर्णय न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे उद्धव गट विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयापूर्वीच सांगत होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणावर निर्णय घेण्यास आधीच नकार दिला असताना पुन्हा निर्णय घेण्यास ते कसे तयार होणार. हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाचा अर्ज मान्य केला तरी त्याचे भवितव्य उत्तर प्रदेशात केशरीनाथ त्रिपाठीच्या निर्णयासारखेच घडू शकते.
2002च्या यूपी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूने लागला नाही. समाजवादी पक्षाने 143 जागा जिंकल्या होत्या, बहुजन समाज पक्षाने 98 जागा जिंकल्या होत्या, भारतीय जनता पक्षाने 88 जागा जिंकल्या होत्या, कॉंग्रेसने 25 जागा जिंकल्या होत्या आणि अजित सिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाने 14 जागा जिंकल्या होत्या. कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. नंतर भाजप आणि राष्ट्रीय लोकदलाने बहुजन समाज पक्षाला पाठिंबा देऊन मायावतींना मुख्यमंत्री केले. मायावती 3 मे 2002 रोजी मुख्यमंत्री झाल्या. 2003 पर्यंत मायावती आणि भाजप यांच्यात बेबनाव झाला. 26 ऑगस्ट 2003 रोजी मायावतींनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली आणि राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द केला. भाजप नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन पाठिंबा काढून घेण्याचे पत्र दिले. राजीनाम्याचे पत्र मिळण्यापूर्वी राज्यपालांनी पाठिंबा काढून घेण्याचे पत्र स्वीकारले. विधानसभा बरखास्त करण्याऐवजी मुलायमसिंह यादव यांच्यावर मुख्यमंत्रिपदाचा दावा करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी म्हणाले की 27 ऑगस्ट 2003 रोजी बसपाच्या 13 आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि मुलायम यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंब्याचे पत्र दिले, बसपने या आमदारांवर पक्षांतर विरोधी कायदा आणि संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती.
मुलायम यांनी 29 ऑगस्ट 2003 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी नंतर पक्षात फूट मान्य केली. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. कोर्टात केस चालू राहिली आणि मुलायम सिंह यादव यांच्या सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाने 14 फेब्रुवारी 2007 रोजी बसपमधील फूट बेकायदेशीर घोषित केली. 13 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. तोपर्यंत मुलायम सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता.
या घटनेचे तात्पर्य असे आहे की उद्धव यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले आणि न्यायालयाला ते योग्य वाटले तरी काही साध्य होणार नाही. आता खूप उशीर झाला आहे. हा निर्णय येईपर्यंत केवळ लोकसभाच नव्हे, तर विधानसभा निवडणुकाही झाल्या असतील.
इंडिया आघाडीतही कमी होणार ठाकरेंचे वजन
निर्णय येण्यापूर्वी शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट आपल्या मित्रपक्षांना लोकसभेच्या 23 जागांवर दावा सांगणार असल्याचे संकेत देत होते. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचा असा युक्तिवाद होता की त्यांनी गेल्या निवडणुकीत भाजपसह 23 जागा लढवल्या होत्या आणि 18 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, या 18 जागांच्या विजयात भाजपचा मोठा वाटा आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर 13 खासदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले असून आज निर्णयानंतर त्यांना मान्यता मिळाली आहे. साहजिकच शिवसेनेत उद्धव गटाची ताकद पूर्वीइतकी नाही. याचा फायदा काँग्रेसला घ्यायचा असेल हे स्पष्ट आहे. काँग्रेसने आतापर्यंत 18 जागांची मागणी केली आहे, तर राष्ट्रवादीही 18 जागांवर दावा करत आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट कमकुवत झाल्याने काँग्रेस आता पूर्ण फॉर्ममध्ये येणार आहे. शिवसेनेतील सर्वांनी उद्धव यांची साथ सोडल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी आधीच सांगितले आहे. त्यांच्यासोबत कोण उरले आहे?
The Focus Explainer Shiv Sena’s result is out, now Uddhav Thackeray’s importance will decrease even in the India Alliance!
महत्वाच्या बातम्या
- विजय लोकशाहीचा, विजय शिवसेनेचा ; ढोंगी मुखवटा फाटला – श्रीकांत शिंदे
- नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला ‘ED’च्या रडारावर!
- अयोध्येचे निमंत्रण नाकारताना काँग्रेसचे “मुस्लिम फर्स्ट” धोरण; 80 ते 85 % मुस्लिम मते मित्र पक्षांकडे सरकण्याची काँग्रेसला भीती!!
- उद्धव ठाकरेंचे आमदार पात्र ठरवताना विधानसभा अध्यक्षांवर कोणाचा दबाव होता??, मुख्यमंत्र्यांचा सवाल!!