लडाखचे प्रसिद्ध हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणाला 13 दिवस उलटले आहेत. सोमवारी त्यांच्यासोबत 1500 लोक एकदिवसीय उपोषणाला बसले होते. त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आणि त्यांच्या समर्थनार्थ रात्री 250 लोक कसे उपाशी झोपले हे सांगितले.The Focus Explainer : Ladakh 371, 6th schedule… What are Sonam Wangchuk’s demands? For which the fast has been going on for 13 days
लडाखचा राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची मागणी वांगचुक करत आहेत, ज्यामुळे राज्यातील स्थानिक लोकांना आदिवासी भागाचा कारभार चालवण्याचा अधिकार मिळेल.
सोनम वांगचुक म्हणाले, “विविधतेतील एकतेच्या बाबतीत सहावी अनुसूची भारताच्या उदारतेचा दाखला आहे. हे महान राष्ट्र केवळ विविधता सहन करत नाही तर त्याला प्रोत्साहनही देते.” त्यांनी 6 मार्च रोजी ‘#SAVELADAKH, #SAVEHIMALAYAS’ मोहिमेसह 21 दिवसांचे आमरण उपोषण सुरू केले. गरज भासल्यास हे आणखी वाढवता येईल, असे ते म्हणाले होते.
काय म्हणाले सोनम वांगचुक?
सोनम वांगचुक यांनी एक व्हिडिओ जारी करून सोशल मीडियावर सुरू असलेला गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणाले की, सहाव्या अनुसूचीचा उद्देश केवळ बाहेरील लोकांना थांबवणे हा नाही, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रे किंवा स्थानिक लोकांपासून संस्कृती आणि जमातींचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर ते स्थानिक लोकांपासूनही वाचतील, असे त्यांनी सांगितले.
प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्याने त्यांच्या आमरण उपोषणामागचे कारण सविस्तरपणे सांगितले. ते म्हणाले की, जिथपर्यंत उद्योगांचा संबंध आहे, जे क्षेत्र संवेदनशील नाहीत ते आर्थिक क्षेत्र बनवता येतील, जेणेकरून उद्योग उभारता येतील आणि देशातून आणि जगातून गुंतवणूक करता येईल. लडाखच्या जनतेला यात काही हरकत नाही.
काय आहे सहावे शेड्यूल?
सोनम वांगचुक आणि स्थानिक लोक लडाखचा राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करत आहेत. कलम 370 रद्द केल्यानंतर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभेप्रमाणे येथे स्थानिक परिषद नाही. सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश केल्यानंतर, लडाखचे लोक स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक परिषदा तयार करू शकतील, ज्यामध्ये सहभागी लोक स्थानिक पातळीवर काम करतील. याशिवाय लोकसभेच्या दोन जागा आणि केंद्रीय स्तरावर राज्यसभेत प्रतिनिधित्व देण्याचीही त्यांची मागणी आहे. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांचा आदिवासी समुदायाला विशेष संरक्षण देणाऱ्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये आधीच समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकार काय म्हणाले?
मात्र, केंद्र सरकारने कलम 371 अंतर्गत लडाखला विशेष दर्जा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. हे कलम 370 सारखे नाही जे जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक दशकांपासून लागू होते. देशातील काही ईशान्येकडील राज्यांमध्येही कलम 371 लागू आहे. तिथल्या पर्यावरणाचे किंवा आदिवासींचे किंवा संस्कृतीचे रक्षण व्हावे म्हणून त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात होत नाही, तर जिल्हा स्तरावर आणि प्रादेशिक स्तरावर केली जाते. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रात बाहेरील व्यक्तींचा हस्तक्षेप होऊ शकत नाही.