विशेष प्रतिनिधी
अमरावती :आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी वेबसाइटवर सरकारी आदेश किंवा अध्यादेश अपलोड करणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार जनतेपासून माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करत असून ही लपवालपवी करण्याचे कारणच काय? असा सवाल विरोधी पक्षांनी केला आहे. The Andhra Pradesh government will no longer post government orders and ordinances on its website
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे (जीएडी) प्रधान सचिव रेवू मुथयाला राजू यांनी या संदर्भातएक परिपत्रक जारी केले होते. प्रधान सचिवांनी सर्व विभागांना पाठवलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, सरकारी आदेश आणि अध्यादेश आता बेवसाईटवर टाकता येणार नाही.
सरकारी आदेश वेबसाईटवर अपलोड करण्याची प्रथा २००८ मध्ये दिवंगत मुख्यमंत्री वाय एस राजशेखर रेड्डी यांनी पूर्वीच्या आंध्र प्रदेशात सुरू केली होती. नव्याने तयार झालेल्या तेलंगणाने ही प्रथा स्वीकारली आहे. मात्र, आता आंध्र प्रदेशात ही प्रथा बंद करण्यात आली आहे.
तेलगु देसम पक्षाने या निर्णयावर टीका करताना म्हटले आहे की, नागरिकांना माहितीपासून अंधारात ठेवण्यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे माजी मंत्री देवीनेनी उमा महेश्वर राव म्हणाले, सरकार चुका झाकण्यासाठी अध्यादेश लपवत आहेत का? लोकांना डोळ्यावर पट्टी बांधावी असे सरकारला वाटत आहे. मात्र, त्यामुळे जनतेच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.
तेलगू देशमचे प्रवक्ते पट्टाबी राम यांनी या निर्णयाला लोकशाही विरोधी म्हटले आहे. माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या युगात सरकार कोणत्या प्रकारचे निर्णय घेत आहे हे नागरिकांना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. जगन रेड्डी त्यांच्या सरकारमध्ये होणारा भ्रष्टाचार लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी हे परिपत्रक जारी केले आहे.
The Andhra Pradesh government will no longer post government orders and ordinances on its website
महत्त्वाच्या बातम्या
- WATCH : लेबनॉनमध्ये इंधनाच्या टँकरचा भीषण विस्फोट, 28 जणांचा मृत्यू, संतप्त जमावाने टँकर मालकाचे घरही जाळले
- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी दिल्या स्वातंत्र्यदिनाचे शुभेच्छा, म्हणाले- आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडवण्यात भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका
- Lockdown In Maharashtra : ‘तर महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊन’, स्वातंत्र्यदिनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिला थेट इशारा