केंद्रीय कृषि मंत्री असताना कृषि कायद्यांमध्ये बदल व्हावा यासाठी शरद पवार वकीली करत होते. अनेक राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी त्यासाठी पत्रेही लिहिली होती. मात्र, आता हेच शरद पवार दुतोंडीपणा करत कृषि कायद्यांना विरोध करत आहेत. sharad pawar latest news
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषि मंत्री असताना कृषि कायद्यांमध्ये बदल व्हावा यासाठी शरद पवार वकीली करत होते. अनेक राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी त्यासाठी पत्रेही लिहिली होती. मात्र, आता हेच शरद पवार दुतोंडीपणा करत कृषि कायद्यांना विरोध करत आहेत. sharad pawar latest news
कृषि कायद्याबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत शरद पवार केंद्र सरकारला सल्ले देत आहेत. त्यासाठी ९ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची ते भेट घेणार आहेत. मात्र, याच शरद पवारांनी कृषि मंत्री असताना कायद्यात बदल व्हावा यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांनी 2005, 2007, 2010 आणि 2011 साली मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली होती. sharad pawar latest news
तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व शिवराज सिंह चौहान यांना लिहिलेली पत्रे ज्यात त्यांनी कृषी सुधारणांचा आणि खाजगी गुंतवणुकीचा आग्रह धरला होता!
शरद पवार यांनी ११ ऑगस्ट २०१० रोजी दिल्लीच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये कृषि क्षेत्रात खासगी सहभागाची गरज व्यक्त केली होती. आता ज्या किमान हमी भावाबाबत गदारोळ उठला आहे त्यालाही शरद पवार यांनी विरोध केला होता. त्यांनी शीला दीक्षित यांना लिहिलेल्या पत्रात आपल्या अगोदरच्या पत्रांची आठवणही करून दिली होती.
Why is @NCPspeaks under @PawarSpeaks supporting #BharatBandh on 8th December when PM @narendramodi is implementing His proposals as Agriculture Minister?
— C T Ravi ?? ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) December 6, 2020
Whose interests is Kaka protecting? Farmers or Middlemen?@BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis#FarmersWithModi https://t.co/5i35d9I1QN
शरद पवार यांनी नोव्हेंबर २०११ मध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनाही पत्र लिहिले होते. त्यामध्येही शेती क्षेत्रात सुधारणेसाठी खासगी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकेल, असे म्हटले होते. त्यांनी बाजार समिती कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर शासकीय बाजारांसोबतच स्पर्धात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी पर्यायी बाजार आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.
sharad pawar latest news
मात्र, केंद्रातील सत्तेपासून पदच्युत झालयावर शरद पवार यांनी आपली भूमिका बदलली. त्यांनी केंद्र सरकारला कृषि कायद्याबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनाला गंभीरपणे घ्यावे, असा सल्ला दिला. हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित राहणार नाही तर संपूर्ण देशभर पोहोचेल, असा इशारा दिला आहे.