सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारचा किमान समान कार्यक्रम राबविण्याची सूचना केली.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ज्येष्ठ नेते शरद पवारांची तळी उचलत दररोज मोदी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करणारे सामनाचे कार्यकारी संपादक खासदार संजय राऊत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या एका पत्राने नरमले… आणि म्हणले, “छे… हे कसले दबावतंत्र?… हे तर मार्गदर्शन… सोनियाजींच्या मार्गदर्शनाने महाविकास आघाडी सरकारची गाडी रूळावर आली.”
sanjay raut goes mild after sonia gandhi letter to uddhav thackeray
सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारचा किमान समान कार्यक्रम राबविण्याची सूचना केली. त्यावर विचारलेल्या प्रश्नावर राऊतांनी एकदम नरमाईची भूमिका घेतली. ते म्हणाले, की राज्यात महाविकास आघाडी सरकार बनवण्यात सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे सोनिया गांधींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र म्हणजे दबावतंत्र वगैरे काही नाही. सोनिया गांधींच्या पत्राचे स्वागत व्हायला हेवे. किमान समान कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारची गाडी रुळावर आली आहे.
ते म्हणाले. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होताना किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्या अनुषंगानेच सोनिया गांधींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. कोरोनामुळे मधल्या काळात किमान समान कार्यक्रमातील काही कामे मागे राहिली. सरकारी यंत्रणा कोरोनाच्या लढाईत व्यग्र असल्यामुळे कामे राहिली, अशी मखलाशी संजय राऊतांनी केली. काँग्रेसशी आम्ही आघाडी केली आहे. महाविकास आघाडीत दबावाचे राजकारण नाही, असा दावा राऊतांनी केला.
sanjay raut goes mild after sonia gandhi letter to uddhav thackeray
सोनिया गांधींनी काय लिहिलं आहे पत्रात…
सरकार स्थापन करताना दलित आणि आदिवासी विकासासाठी नियोजित कार्यक्रम करण्याचे ठरविले होते. आता त्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून सोनिया गांधी यांनी मांडली आहे. अनुसूचित जाती /जमातींसाठी योजना आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सोनिया गांधी यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे. राज्यातील सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास निधी कमी केला गेला आहे. त्यावरूनच सोनिया गांधी यांनी भूमिका घेत आदिवासी आणि दलित समाजासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही भूमिका मांडली आहे.