वृत्तसंस्था
कोलकाता : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ पश्चिम बंगालमधील ७० लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या आडमुठेपणामुळे देता येत नसल्याची खंत व्यक्त केली, पण हा “शेतकरी वार” मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. त्यांनी शेतकरी सन्मान योजनेविषयी बोलायचे सोडून केंद्र सरकारकडून जीएसटीच्या परताव्याची रक्कम किती येणे बाकी आहे, त्याची आकडेवारी सायंकाळी सांगितली. Modi Government has done nothing to help West Bengal
केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला विविध विषयातील येण्याची रक्कम ८५ हजार कोटी रूपये आहे. त्यात जीएसटीच्या परताव्याची रक्कम ८ हजार कोटी रूपयांची आहे, असे ममतांनी सांगून टाकले.
हे म्हणजे वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याचा प्रकार झाला. कारण शेतकरी सन्मान योजना शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम केंद्र सरकारकडून जमा करण्याची योजना आहे. त्यात राज्य सरकारचा प्रशासकीय सहभाग सोडला तर खर्चाची रक्कम अक्षरशः शून्य रूपयांची आहे…
या उलट केंद्राने जाहीर केलेली आपत्ती मदत किंवा अन्य मदत तसेच जीएसटी परतावा या सगळ्या बाबी केंद्र आणि राज्य सरकारचे संबंध, त्यांचे वाद – संवाद यांच्याशी संबंधित बाब आहे… त्यात खरे म्हणजे शेतकरी किंवा सर्वसामान्य व्यक्तींशी संबंधित योजनांची गल्लत करण्याचे काहीच कारण नाही. पण ममतांच्या सरकारने ते केले आहे. शेतकरी सन्मान योजनेत पश्चिम बंगाल सरकारने सहभागच नोंदविलेला नाही.
Modi Government has done nothing to help West Bengal
त्यामुळेच बंगालचे ७० लाख शेतकरी पात्र असून देखील पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ही वस्तूस्थिती आहे… आणि नेमका हाच मुद्दा मोदींनी आजच्या भाषणात उपस्थित केला आहे… पण त्याला प्रत्युत्तर देण्याऐवजी ममतादीदींनी या मुद्द्याला जीएसटी परतावा आणि अन्य देणी – येणी या मुंद्यावर भरकटवले आहे.