मराठा आरक्षणाबाबत राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार गंभीर नाही. मराठा आरक्षण सुनावणी दरम्यान एकही मंत्री दिल्लीत पोहचला नाही, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणावरील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. मात्र मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहिली आहे. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली मात्र ती फेटाळण्यात आली. Maratha reservation news
अ‍ॅड. मुकूल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगितीमुळे होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि नोकर भरतीसंबंधीच्या नुकसानीचा मुद्दा कोर्टासमोर मांडला. Maratha reservation news
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिल्याने अनेक मराठा तरुण-तरुणींचे भविष्य अंधारमय झाले आहे. राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाबाबत बाजू व्यवस्थितपणे मांडली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने स्थगिती उठविण्यास नकार दिला.
पुढील सुनावणीपर्यंत मराठा तरुणांचे भवितव्य काय?; संभाजीराजे यांचा ठाकरे – पवार सरकारला सवाल
जुन्याच मुद्यांवर युक्तिवाद केल्याने न्यायाधिशांनी सरकारला फटकारले. सरकारने किमान यावर्षीच्या शैक्षणिक प्रवेश आणि भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती उठविण्याची विनंती करायला हवी होती.
Maratha reservation news
पाटील म्हणाले की, फडणवीस सरकार असताना ओबीसींना आणि मराठ्यांना जशी सुविधा दिली गेली होती तशीच आता राज्य सरकारनेही मराठा समाजाला द्यायला हवी. राज्य सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची लवकरात लवकर नेमणूक करून १० लाखांच्या कर्जाला व्याज नाही ही योजना पुन्हा सुरू करायला हवी. सरकारने आधी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ बरखास्त बरखास्त केले आणि सारथी या विषयांवर सरकार बोलायला तयार नाही. राज्य सरकारची मराठा समाजाबाबत भूमिका स्पष्ट नाही.