विशेष प्रतिनिधी
श्रीनगर – एकीकडे काँग्रेसचे नेते जम्मू – काश्मीरला ३७० कलमाच्या जोखडात पुन्हा अडकविण्याची भाषा करीत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभर ललागू केलेले कायदे जम्मू – काश्मीरमध्ये देखील विनासायास लागू झाल्याने साधली जात आहे, राष्ट्रीय एकात्मता. Many long pending demands in J&K and Ladakh are being fulfilled with adaptation of central laws. Jammu and Kashmir Official Languages Act, 2020
जम्मू – काश्मीरमधले ३७० वे कलम २०१९ मध्ये लोकशाही मार्गाने संसदेत कायदा संमत करून हटविले गेले. तरीही काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी काँग्रेस सत्तेवर आल्यास पुन्हा ३७० कलम अमलात आणण्याची जणू घोषणाच केली आहे. तिचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी स्वागतही केले आहे. यातून काँग्रेस आणि काश्मीरमधील राजकीय घराण्यांची जुनीच सरंजामशाही प्रवृत्ती दिसून येते आहे. एकीकडे हे चित्र आहे.
तर दुसरीकडे जम्मू – काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारचे कायदे आणि योजना विनासायास लागू झाल्याने सामान्य काश्मीरी जनतेला त्याचे लाभ मिळत असल्याचे चित्र आहे.
- राज्याचा अधिकृत भाषा कायदा २०२० मध्ये बदलल्याने आता काश्मीरी बरोबरच स्थानिक भाषा डोगरी, उर्दू, हिंदी आणि इंग्रजी यांनाही समान राज्य भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे.
- १५ नोव्हेंबर २०२० पर्यंतच्याच अधिकृत आकडेवारीवर नजर टाकली तर जम्मू – काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये ६३.९३ टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून आले आहे.
- छांब सेक्टर आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधून भारतीय भागात विस्थापित झालेल्या ३६,३८४ परिवारांना पंतप्रधान विकास योजनेतून ५.५० लाख रूपयांची एकरकमी मदत देण्यात आली.
- पश्चिम पाकिस्तानमधून जम्मू – काश्मीरमध्ये आलेल्या निर्वासित ५,७६४ परिवारांना प्रत्येकी ५.५० लाख रूपयांची एकरकमी मदत देण्यात आली.
- जिल्हा पंचायतीच्या निवडणूका प्रथमच शांतता आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाल्या. स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हातात देण्यात आले.
- केंद्र सरकारच्या अरोमा मिशनचा लाभ दोडा जिल्ह्यातील बदरवाह गावातील १००० शेतकऱ्यांना मिळाला. ते पारंपरिक मकाच्या शेतीऐवजी सुगंधी फुले, द्रव्याची शेती करू लागले. त्यांचे जीवनमान सुधारले.
- जमिनीस्तरावर हे बदल घडत आहेत. त्यातून खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय एकात्मता साधली जात आहे. राज्याचे बऱ्याच वर्षांचे छोटे – मोठे प्रश्न विनाअडथळा मार्गी लावले जात आहेत.
- ३७० कलमाच्या जोखडात अडकवून ठेवलेले जम्मू – काश्मीर आता घराणेशाही मुक्त राजकीय सत्तेचा लाभ घेताना दिसते आहे.