वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : MSP तर देणारच आहे, नवीन मुद्द्यावर चर्चा करायला या. शेतकऱ्यांच्या सर्व मुद्यावर चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. चर्चेसाठी कोणताही दिवस निवडा, आवश्यक वस्तू कायदा , किमान आधारभूत किंमत यावरील शंकाचे निरसन करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे आज सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. याबाबतचे पत्र कृषी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांनी शेतकऱ्याना पाठविले. Govt writes another letter to the farmer unions requesting them to come on the talking table
देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांशी व त्यांच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी चर्चा हाच मार्ग आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या अंतर्गत शेतकरी संघटनांशी चांगली चर्चा झाली. पुढेही चर्चेच्या फेऱ्या सुरु राहतील, अशी अपेक्षा आहे.
आवश्यक वस्तू अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार सकारात्मक आहे. तसे लेखी आश्वासन 3 आणि 21 डिसेंबरच्या पत्रात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे. या व अन्य प्रश्नावर चर्चा केली जाईल.
किमान आधारभूत किंमत हा विषय तीन कायद्यांचा भाग नाही. किमान आधारभूत किंमत कायद्यापूर्वी आणि कायद्यानंतर देण्यासही कटिबद्ध आहे. त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. तसे आश्वासन देण्यास सरकार तयार आहे. जी चर्चा होईल ती कायद्याबाबतच केली जावी अन्य बाबीवर करू नये.
Govt writes another letter to the farmer unions requesting them to come on the talking table
वीज सुधारणा अधिनियम आणि तण न जाळण्याबाबतच्या मुद्द्यावर 31 डिसेंबरला चर्चा करण्यात येईल. मी पुन्हा सांगतो की चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. तुम्ही सांगाल ती तारीख आणि वेळेला दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्रीय मंत्री समितीबरोबर चर्चा घडवून आणली जाईल.