पंजाब सरकारची दुतोंडी भूमिका

• शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा: कोरोना अहवालात मात्र शेती सुधारणांचा आग्रह

विशेष प्रतिनिधी 

चंदीगड : शेतकऱ्याचं आंदोलन सुरू झाल्यावर पंजाब सरकारने आधीची भूमिका बदलली. यापूर्वी कोरोना प्रतिसाद अहवालात शेती सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली होती.अहवालातील हा मुद्दा कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांना फसविणारा आणि आंदोलनाला पाठींबा देणाऱ्या काँग्रेसचे पितळ उघडे करणारा ठरला आहे Covid response report of Punjab Govt

कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर शेतमाल विकल्यास बक्कळ पैसा मिळणार आहे. या संधीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे, असे केंद्र सरकारने नव्हे तर पंजाब राज्याच्या कोरोना प्रतिसाद अहवालात म्हंटले आहे. Covid response report of Punjab Govt

दिल्ली सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी कृषी कायद्याना विरोध करून आंदोलन करत आहेत. परंतु सप्टेंबरमध्ये पंजाबचे मुख्य सचिव यांनी कोरोना प्रतिसाद अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर शेतमाल विकल्यास शेतकऱ्याचा फायदा असल्याचे म्हंटले आहे. या बाबीचा समावेश आगामी कायद्यात करून घ्यावा, असे स्पष्टपणे म्हंटले आहे. त्याशिवाय फळे आणि फळ भाज्या विक्रीस मोठा वाव मिळाल्याने त्याचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

Covid response report of Punjab Govt

केवळ बाजार समितीबाहेर शेतमाल विक्रीचा नव्हे तर कराराने शेती करणे योग्य असल्याचे नमूद आहे. त्यादृष्टीने राज्याचे कायदे बदलण्याची गरज व्यक्त केली. करार शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि जमिनीचे जिओ टागिंग करणे आवश्यक असल्याचे नमूद आहे.

This is the Covid response report of Punjab Govt. On page 334 the report says “opening up of agricultural marketing beyond APMCs to increase the scope of selling farmer produce.”

In September, Punjab Chief Secy said these reforms must be implemented. #FarmBills2020 pic.twitter.com/XYfN689Qth

— Marya Shakil (@maryashakil) December 25, 2020