मराठा समाजाला एसईबीसीचे आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात मोर्चे, आंदोलने होत आहेत. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आणि छावा संघटनेच्या वतीने मंगळवारी राज्यपालांकडे करण्यात आली. Bhujbal, Vadettiwar casteist, expel them, demand of Maratha organizations
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला एसईबीसीचे आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात मोर्चे, आंदोलने होत आहेत. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये तेढ निर्माण करत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आणि छावा संघटनेच्या वतीने मंगळवारी राज्यपालांकडे करण्यात आली. Bhujbal, Vadettiwar casteist, expel them, demand of Maratha organizations
नानासाहेब जावळे पाटील आणि रमेश केरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या दोन्ही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशा मागण्यांचे निवेदन त्यांनी राज्यपालांना दिले.
जावळे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू आहे. मात्र ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होत असताना दोन्ही मंत्र्यांकडून मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यापूवीर्ही आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात निवेदन दिले होते. त्यात या दोन्ही मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मात्र त्यांच्याकडून आमच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांची भेट घेऊन मागणी केली असल्याचे जावळे पाटील यांनी सांगितले.
Bhujbal, Vadettiwar casteist, expel them, demand of Maratha organizations
रमेश केरे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाकडे राज्य सरकारने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याने मराठा समाजातील लाखो विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाही. राज्यातील या दोन मंत्र्यांच्या विरोधात आम्ही राज्यपालांना निवेदन सादर केले आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राष्ट्रपतींची भेट घेऊन ही मागणी लावून धरणार आहोत, असे केरे पाटील यांनी सांगितले.