• Download App
    शेतकरी संपामुळे लहान राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का; दररोज ३५०० कोटींचे नुकसान | The Focus India

    शेतकरी संपामुळे लहान राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का; दररोज ३५०० कोटींचे नुकसान

    • असोचामचे केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलकांना पत्र

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पंजाबी श्रीमंत शेतकरी आंदोलनाचा पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. रोजचे ३५०० कोटी रूपयांचे नुकसान होत असल्याचे पत्र असोचाम या देशव्यापी औद्योगिक संघटनेने केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलकांना पाठविले आहे. चर्चेतून यावर तोडगा काढण्याचे आवाहनही असोचामने केले आहे.

    ASSOCHAM calls for early resolution of farmers

    या तीनही राज्यांची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेती, फलोत्पादनावर आधारित असली तरी अन्न प्रक्रिया, कापूस वस्त्र, वाहन, शेती यंत्रणा, आयटी अशा अनेक उद्योगांना याचा फटका बसला असल्याचे असोचामने लक्षात आणून दिले आहे. याशिवाय पर्यटन, व्यापार, वाहतूक सेवा क्षेत्रालाही आंदोलनाचा फटका बसला आहे.

     

    पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेचे आकारमान सुमारे 18 लाख कोटी रुपये आहे. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे रस्ते, टोल प्लाझा आणि रेल्वे, नाकेबंदीमुळे आर्थिक हालचाली ठप्प झाली आहेत.



     

    असोचामचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हीरानंदानी म्हणाले, की वस्त्रोद्योग, वाहन निर्यात, बाजारपेठेतील क्रीडा वस्तू या रस्ते बंदीमुळे ख्रिसमसच्या आधी ऑर्डर पूर्ण शकणार नाहीत त्याने आर्थिक फटका बसेल, असे असोचामच्या अंदाजानुसार, आंदोलनामुळे दररोज 3000 ते 3500 कोटी रुपयांचे नुकसान या राज्यांना होते आहे.

    ASSOCHAM calls for early resolution of farmers

    पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्यामुळे देशभरातील फळे आणि भाजीपाल्याच्या किरकोळ किंमतींमध्येही मोठा फटका बसला आहे. कारण हा प्रदेश या वस्तूंचा उत्पादक देश आहे. पुरवठा साखळीतील गंभीर अडथळ्यामुळे उद्योग, शेतकरी आणि ग्राहकांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. 

    Related posts

    राज्यसभा निवडणुकीत महायुतीचे सहा उमेदवार निवडून येणे पक्के; उरलेला एक उमेदवार महाविकास आघाडीने ठरवावा!; फडणवीसांनी मारली पाचर

    शरद पवारांचा “डाव” काँग्रेसने ओळखला, म्हणूनच घातला त्यांच्या नावाला खोडा!!

    पवारांची “डबल गेम”; एकीकडे सरकारी यंत्रणेवर अविश्वास; तर दुसरीकडे सरकारवरच जबाबदारी ढकलली!!