कृषी कायदे मागे घेतले तर आपण १० वर्षे मागे जाऊ; मोदींच्या पाठीशी मनसे ठाम!

विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नव्या कृषि कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे. ‘सरकारने निर्णय मागे घेतला तर आपण दहा वर्षे मागे जाऊ’, असे मत मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी व्यक्त केले आहे. agricultural act news

शिदोरे यांनी म्हटले आहे की, आपण वषार्नुवर्ष पाहिले की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी हीच शेतकरी वर्गावर अन्याय करते आहे. त्याचा बिमोड करायचा म्हणून संसदेत तीन कृषी विषयक कायदे मंजूर झाले, आता इथून सरकारने माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल.. सरकारने माघार घेऊ नये.

आंदोलन पंजाब-हरिणापुरतेच मर्यादित; देशभरातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे योग्य नसल्याचे अमर हबीब यांचे आवाहन

शेतीचे भले खुल्या बाजाराशी जोडले जाण्यात आहे. ती दिशा आहे. ज्या कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन चालू आहे, ते कायदे त्याच दिशेने जाणारे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काही सुधारणा करता येतील. परंतु आज माघार घेतली तर देशातील एकूण आर्थिक सुधारणांबाबत आपण दहा वर्ष मागे जाऊ’ असे मतही शिदोरे यांनी व्यक्त केले

agricultural act news

त्याचबरोबर शरद पवार यांचे एपीएमसीला पाठिंबा देणारे पत्र समोर आले आहे. राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांच्या ‘लोक माझे सांगाती..’ या पुस्तकात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियंत्रणामुळे कसा अन्याय होतो आहे आणि हे नियंत्रण काढले पाहिजे असे म्हटले असल्याचे समजले. मी पुस्तक वाचलेले नाही; पण हे खरं आहे का? असा थेट सवाल शिदोरे यांनी सुप्रिया सुळे यांना विचारला आहे.