विशेष प्रतिनिधी
लातूर : हाताला काम नाही. खिशात दाम नाही; उद्धव सरकारच्या राज्यात मजूरांना न्याय नाही. अशी स्थिती असताना लातूर महापालिकेच्या औरंगजेबी जिझिया कराचा प्रकार समोर आला आहे. बाहेर गावाहून मूळ गावी लातूरला पोहचलेल्या मजूरांकडून २ हजारांचा दंड महापालिकाच वसूल करत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
कोरोना संकट अन त्यातून लादल्या लॉकडाऊनमुळे देशभर मजुरांना सामोरे जावे लागत असलेल्या त्रासाच्या असंख्य घटना समोर येत आहे. लातूर महापालिकेने यावर कळस करत अन्यायाची परिसीमा गाठली आहे. बाहेरगावाहून मूळगावी लातुरात परतलेल्या मजुरांकडून दोन हजार दंडाची अमानवी वसुली केली जात आहे.
लातूर , उस्मानाबाद, बीड, हा मराठवाड्यातील दुष्काळी भाग. याभागातून उपजीवेकेसाठी हजारो कामगार उपजीवेकेसाठी पुणे-मुंबई शहरात येतात. शहरात मिळेल ते काम करतात, शेतमजूर उसतोडणी कामगार म्हणुन ही मोठी संख्या आहे.
लॉकडाऊनमध्ये वाहतुकीचे साधन नाही, तरी शहरात उपाशी मरण्यापेक्षा चालत गावी पोहचू म्हणून अनेक मजूर लातूरला परतू लागले आहेत. मात्र शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून गावी पोहचल्यानंतर त्यांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
लातूरमध्ये पोहचलेल्या कामगारांची महापालिकेकडून वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्यानंतर त्यांना एका वसतिगृहात १४ दिवस क्वारंटाइन केले जाते. मात्र हा कालावधी संपल्यानंतर दोन हजार दंड भरल्यानंतरच तुम्हांला घरी सोडले जाईल असे सांगितले जात आहे. हा दंड कशाचा भरायचा अशी विचारणा केली असता शहरात विनापरवाना अनाधिकृत प्रवेश म्हणून हा दंड भरावा लागेल असे तिथल्या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. दंड भरल्यानंतर रीतसर पावती ही दिली जाते. घनकचरा विभागाकडून या दंडाची आकारणी होत आहे.
मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे विकास कुचेकर यांनी सांगितले की, “लातूर महानगपालिका बाहेरगावी मजुरी करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना शहरातला घनकचरा समजत आहे का? कायद्याच्या कोणत्या कलमाने ही दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तळहातावर पोट असणारा या कामगारांकडून अशी लूट करणे धक्कादायक आहे.
अशा प्रकारे दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी कुचेकर यांनी केली आहे.