विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारचे चाललंय काय? आर्थिक दूरवस्थेची जबाबदारी केंद्रावर ढकलली. पालघर लिंचिंगची जबाबदारी पोलिसांवर ढकलली. आधी राज्यातील मजूरांच्या वाहतूकीसाठी एसटीच्या मोफत गाड्या सोडण्याची घोषणा परिवहन मंत्र्यांनी केली. आणि एकाच दिवसात घुमजाव करून ही घोषणा मागेही घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेणारे आहे की उलटे फिरणारे आहे, हे प्रश्नचिन्ह ठसले गेले आहे.
राज्यातील एसटी सेवा सुरु करण्यासंदर्भात परिवहन खात्याकडून शनिवारी काढण्यात आलेल्या आदेशावरून मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महामंडळाने मध्यरात्री उशिरा काढलेल्या पत्रकात राज्यातंर्गत प्रवासाला मुभा नसल्याचे म्हटले आहे.
शनिवारी अडकलेल्या लोकांसाठी एसटीकडून कोणतंही भाडं आकारण्यात येणार नाही. या सर्वांना मोफत प्रवास करण्याची सुविधा देण्यात आली असून एकावेळी एका बसमध्ये केवळ 22 प्रवाशांनाच गावाला जाता येणार आहे.
त्यासाठी अडकलेल्या नागरिकांनी 22 जणांची एक यादी करावी. शहरातील लोकांनी ही यादी पोलीस ठाण्यात द्यावी, तर गावातील लोकांनी ही यादी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे सोपवावी. मात्र आता नवीन आदेश एसटी महामंडळाने काढला आहे. आता राज्यातील नव्हे तर फक्त परप्रातीयांनाच मोफत प्रवास करता येणार आहे.
काय म्हटले आहे नवीन आदेशात
लॉकडाऊन मधील कालावधीत राज्यातील मजुरांना त्यांच्या मुळगांवी जाण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेस मार्फत मोफत प्रवास करण्याची सुविधा देण्याबाबत दिनांक 9.5.2020 च्या शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशानुसार देण्यात येणारी मोफत बस प्रवासाची सुविधा केवळ खाली नमूद केलेल्या दोन परिस्थितीच लागू राहील
- इतर राज्यातील जे मजूर व इतर नागरिक महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेले असतील त्यांना
महाराष्ट्र राज्याच्या सिमेपर्यंत घेऊन जाणे - महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले मजूर व इतर व्यक्ती जे इतर राज्यांतून महाराष्ट्राच्या सिमेपर्यंत आलेले आहेत त्यांना त्यांच्या महाराष्ट्रातील जिल्हापर्यंत पोहचविण्याकरिता.
- याशिवाय कोणत्याही इतर प्रवासाकरिता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बससेवा मोफत उपलब्ध असणार नाही.