वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार यांनी याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ” या नव्या आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी सरकारने 22,810 कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.”
आत्मनिर्भर भारत योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू करण्यात येणार आहे. सरकार यासाठी 22,810 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या वर्षी त्यापैकी 1584 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील, या योजनेचा 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंड़ळाने एक कोटी डेटा केंद्रांची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, “मंत्रिमंडळाने डिजिटल क्रांतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम-पब्लिक वाय-फाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (प्रधानमंत्री वाणी) योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फायच्या प्रसारासाठीच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लायसन्स, रजिस्ट्रेशन फीची गरज नसणार आहे.”