विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : छोट्या, लघु उद्योगांसाठी ३ लाख कोटींची कर्ज योजना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केली. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, घरबांधणी, रिअल इस्टेटसाठी देखील योजना आणण्यात आल्या आहेत.
१२ कोटीहून अधिक रोजगार देणाऱ्या मध्यम, लघु उद्योगांना चार वर्षांसाठी ३ लाख कोटींचे विना गँरंटी कर्ज देण्यात येईल.
आर्थिक तणावात असलेल्या उद्योगांसाठी २० हजार कोटींचे कर्ज देण्यात येईल. यातून २ लाख उद्योगांचा फायदा होईल. सक्षम उद्योगांना ५० हजार कोटींच्या इक्विटी फंडातून विस्तारासाठी मदत करण्यात येईल.
सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. केवळ आकारमानात बदल झाल्याने या कक्षेत न बसणाऱ्या उद्योगांना यात आणण्यात येईल. गुंतवणुकीची आणि व्यवहार यांच्या आकारात वाढ करण्यात आली आहे. उत्पादन आणि सेवा युनिट यांना समान मानण्यात येईल.
१ कोटी गुंतवणूक आणि ५ कोटींचा टर्नओवर करणाऱ्या उद्योगांना सुक्ष्म उद्योग मानण्यात येईल.
१० कोटी गुंतवणूक आणि ५० कोटींचा टर्नओवर हा लघु उद्योग मानण्यात येईल.
२० कोटी गुंतवणूक आणि १०० कोटींचा टर्नओवर हा मध्यम उद्योग मानण्यात येईल.
सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना स्पर्धेचा सामना करावा लागू नये यासाठी २०० कोटींच्या गुंतवणुकी पर्यंत जागतिक टेंडर राहणार नाही. यातून मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यात येईल.
या उद्योगांची थकलेली सरकारी बिले पुढील ४५ दिवसांमध्ये चुकती केली जातील.
भविष्य निर्वाह निधीत पुढील ३ महिन्यांसाठी भारत सरकार करेल. आधीचे तीन महिने हे पैसे भरले आहेत. यासाठी ६७५० कोटींची तरतूद असेल. याचा २.५० लाख कंपन्यांमधील ७२ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देण्यात येईल. सरकारी कर्मचारी,३० हजार कोटींची योजना नॉन बँकिंग फायनान्स, गृहबांधणी फायनान्स कंपन्यासाठी असेल. यांना हा पैसा उपलब्ध करण्यात येईल. याची गँरंटी भारत सरकार घेईल.
याच क्षेत्रासाठी अंशत: २०% गँरंटी योजना ४५ हजार कोटींची योजना आणण्यात येईल. या उपलब्ध पैशातून उद्योगांना, सामान्य माणसांना कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.
वीज वितरण कंपन्यांना पैशाची प्रचंड चणचण भासते आहे. या कंपन्यासाठी ९० हजार कोटींची रक्कम उपलब्ध करवून देण्यात येईल.
रेल्वे, रस्तेबांधणी, अन्य सरकारी ठेकेदारांना बँक गँरंटी तसेच अन्य कामाच्या मुदतीत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येईल.
टीडीएस आणि टीसीएस दर २५% कमी करण्यात येतील. यातून लोकांच्या हातात ५० हजार कोटींची रक्कम राहील.
सर्व प्रकारचे कर परतावे ताबडतोब देण्या येतील. २०१९ – २० आयकर परतावा अर्जांची मुदत नोवेंबर २०२० करण्यात आली आहे. विवाद से विश्वास योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासाठी जादा शुल्क लागणार नाही.
पंतप्रधानांनी देशासमोर व्यापक विकासाचे ध्येय ठेवले आहे. ते ठेवण्यापूर्वी आम्ही सर्वांनी समाजातल्या विविध घटकांशी चर्चा केली आहे. यातूनच आत्मनिर्भर ही संकल्पना पुढे आली. ही संकल्पना पाच स्तंभांवर उभी आहे.
दररोज वेगवेगळ्या क्षेत्रांची यात माहिती दिली जाईल. यात गरजू, गरीब, स्थलांतरित मजूर, कामगार, दिव्यांग यांच्यासाठी भविष्यातही योजना आणल्या जातील.
कुटीर, लघुउद्योग, गृहबांधणी
पैसा, जमीन, श्रम आणि कायदा यावर भर देण्यात आला आहे. स्थानिक उत्पादनांना, स्थानिक बाजाराला, स्थानिक – जागतिक मागणी – पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात येणार आहे. यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम पुढे नेण्यात येणार आहे.
या सुधारणा कार्यक्रमात गरिबांसाठी सर्व प्रकारच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. जनधन योजनेतून थेट पैसे भरण्यापासून उज्ज्वला योजनेपर्यंत सर्व लाभ गरिबांना देण्यात येत आहेत.
भारताने कोविड १९ चा मुकाबला यशस्वी केला आहे. १ लाख ७० हजार रुपयांचे पँकेज दिले. रिझर्व्ह बँकेने आणखी आर्थिक सवलती जाहीर केल्या.
४१ कोटी जनधन खात्यांमध्ये ५२ हजार कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले.