० उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ही भाजपाशासित राज्ये आघाडीवर आहेतच; पण काँग्रेसशासित राजस्थान व पंजाबही नाही मागे
० इन्स्पेक्टर राजचा खात्मा, कामगार संघटनांवर फुली आणि कामगारांना काढून टाकण्याच्या अटी अत्यंत लवचिक!
० कामांच्या वेळा १२ तासांवर, दुकाने व आस्थापने पहाटे ते मध्यरात्रीपर्यंत चालू राहणार
सागर कारंडे
नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसचे संकट कोसळले आणि राज्ये शोधू लागली या संकटांवर मात करण्याचे पर्याय. पहिले आव्हान संसर्ग रोखण्याचे आणि दुसरे, नोकर्‍या वाचविण्याचे व त्याचवेळी नव्या नोकर्‍या निर्माण करण्याचे.
कसे पेलायचे हे आव्हान? त्यातूनच राज्याराज्यांमध्ये जुनाट कामगार कायद्यांमध्ये क्रांतिकारी बदल करण्यास प्रारंभ झाला. सुरूवात केली ती उत्तर प्रदेशने. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका झटक्यात राज्यातील सर्व कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी स्थगित केले. अपवाद फक्त तीन कायद्यांचा आणि चवथ्या कायद्यातील फक्त एका कलमाचा! आदित्यनाथांच्या या धाडसी निर्णयाने अनेकांना धक्काच बसला. स्वाभाविकपणे कामगार संघटनांकडून टीका सुरू झालीय, पण त्याचवेळी उद्योगांनी त्यांचे स्वागत केले आहे.
हा धाडसी निर्णय घेण्याचे कारण म्हणजे जवळपास एक कोटींच्या आसपास स्थलांतरीत मजूर आपल्या घरी म्हणजे उत्तर प्रदेशात परतण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी पुन्हा किती जण आणि केव्हा आपल्या मूळ रोजगाराच्या ठिकाणी जातील, याचा अंदाज नाही. या सर्वांच्या हाताला काम देण्याची जबाबदारी अचानकपणे योगी आदित्यनाथांवर येऊन पडली आहे. पुरेसा रोजगार निर्माण झाला नाही तर सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल, आर्थिक चक्रे ठप्प होतील, अशी भीती आहे. त्यापार्श्वभूमीवर नवी गुंतवणूक आकर्षित करणे, विशेषतः चीनमधून भारतात येऊ पाहणारया कंपन्यांना रेड काॅर्पेट अंथरणे, त्यांच्यासाठी सुविधा देणे आणि स्वस्त मनुष्यबळाच्या मदतीने मागास उत्तर प्रदेशाचे औद्योगिकीकरण करणे, असे धोरण आदित्यनाथांचे आहे.
उत्तर प्रदेशापाठोपाठ मध्य प्रदेशनेही धाडसी निर्णय घेतले. त्यांनीही दूरगामी परिणाम करणारया दुरूस्त्या केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाबनेही कामगार कायद्यांत सुधारणांचा झपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे, गुजरातचा अपवादवगळता ही राज्ये औद्योगिकदृष्ट्या मागास मानली जातात. त्यामुळेच देशाच्या औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणारया या राज्याराज्यांमधीस सुधारणांचा घेतलेला हा लेखाजोखा…
उत्तर प्रदेश
- बांधकाम व अन्य बांधकाम मजूर कायदा १९९६, कामगार नुकसानभरपाई कायदा १९२३, बंधपत्रित (बाँडेड) कामगार व्यवस्था निर्मूलन कायदा १९७६ आणि वेतन देय कायद्यातील कलम ५ वगळता अन्य राज्य सरकारने केलेले सर्व कामगारविषयक कायदे तीन वर्षांकरीता स्थगित
मध्य प्रदेश
- आपल्या आवश्यकतेनुसार कामगार भरती करण्याचा कंपन्यांना अधिकार. त्यासाठी कमाल कामगार संख्या १००
- पन्नास मजूर असलेल्या कंत्राटदारांना नोंदणी नाही
- ६१ रजिस्टर्स व १३ विवरणपत्रे भरण्यांपासून सुटका. आता फक्त एक रजिस्टर आणि एकच विवरणपत्रे भरावे लागणार
- पुढील तीन महिने कारखान्यांचे निरीक्षण नाही. कमाल पन्नास कामगार असलेल्या कारखान्यांचे यापुढे नियमित निरीक्षण (इन्स्पेक्शन) नाही. लेखी तक्रारी असल्यास कामगार आयुक्तांच्या संमतीनेच निरीक्षण
- त्रयस्थ व्यावसायिकांकडून निरीक्षणास संमती
- नोंदणी व परवाने एकाच दिवसात देणे बंधनकारक
- कारख्यान्यांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण दहा वर्षांनंतर
- कामाच्या वेळा बारा तासांवर. ७२ तासांपर्यंत ओव्हरटाइमला परवानगी. कामांच्या वेळा (शिफ्टस) आवश्यकतेनुसार करण्यास परवानगी
- दुकाने व आस्थापनांना सकाळी ६ ते मध्यरात्रीपर्यंत चालू ठेवण्यास परवानगी
गुजरात
- किमान वेतन कायदा, औद्योगिक सुरक्षा नियम आणि कर्मचारी नुकसानभरपाई कायदा हे तीनवगळता राज्याचे अन्य कोणतेही कायदे नव्या कंपन्यांना लागू होणार नाहीत. त्यासाठी १२०० दिवस सलग कंपन्या चालू राहण्याचे बंधन. शंभर टक्के आॅनलाइन अर्ज आवश्यक. पंधरा दिवसांत सर्व परवाने
- ३३ हजार हेक्टर जमीन उद्योगांसाठी राखून. सात दिवसांत जमीन देणार.
राजस्थान
- कामाच्या वेळा आठ तासांवरून बारा तासांवर
- कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकण्यासाठी (ले ऑफ व रिट्रेन्चमेंट) कंपन्यांची कामगार संख्येची मर्यादा शंभरवरून थेट ३०० वर. म्हणजे ३०० पर्यंत कामगार असणारया कंपन्यांना कामगार कपातीसाठी कोणतेही निर्बंध नसतील.
- कामगार संघटनांसाठी अट आणखी कडक. किमान ३० टक्के कामगार सदस्य लागतील. सध्या १५ टक्क्यांची अट होती.
कर्नाटक
- उद्योगांना थेट शेतकरयांकडून जमिनी खरेदी करण्याची मुभा. आतापर्यंत सरकार जमिनींचे संपादन करत असे आणि नंतर उद्योगांना हस्तांतरीत करे. मात्र, या प्रक्रियेला किमान तीन वर्षांचा वेळ लागत असे. आता मात्र केवळ ३० दिवसांत जमिनी खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
(याशिवाय पंजाब, हिमाचल प्रदेशाने कामांच्या वेळा बारा तासांवर नेल्या आहेत. तर केरळने गुंतवणूकदाराने एकाच वर्षांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याची हमी दिल्यास सात दिवसांत औद्योगिक परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.)