• Download App
    महाराष्ट्र, दिल्लीचा अपवाद वगळता सर्वच राज्यांनी उभारले स्वत:चे ऑक्सिजन प्लॅँट|With the exception of Maharashtra and Delhi, all the states have set up their own oxygen plants

    महाराष्ट्र, दिल्लीचा अपवाद वगळता सर्वच राज्यांनी उभारले स्वतचे ऑक्सिजन प्लॅँट

    देशात सध्या ऑ क्सिजनचा मोठा तुटवडा भासत आहे. छत्तीसगडसारख्या राज्यांनीही आपले स्वत:चे ऑक्सिजन प्लॅँट उभारले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रआणि दिल्लीसारख्या राज्यांना स्वत:ची क्षमता तयार करता आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.With the exception of Maharashtra and Delhi, all the states have set up their own oxygen plants


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशात सध्या ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा भासत आहे. छत्तीसगडसारख्या राज्यांनीही आपले स्वत:चे ऑक्सिजन प्लॅँट उभारले आहेत. मात्र, महाराष्ट्र आणि दिल्लीसारख्या राज्यांना स्वत:ची क्षमता तयार करता आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    महाराष्ट्रआणि दिल्लीमध्ये सध्या ऑक्सिजनची कमतरता आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातच ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे



    की केवळ महाराष्ट्र आणि दिल्ली या दोन राज्यांमध्येच समस्या आहे. याचे कारण म्हणजे कोरोनाचा धोका समोर दिसत असतानाही या दोन राज्यांनी आपली ऑक्सिजनची क्षमता वाढविली नाही.

    महाराष्ट्रात सध्या दररोज १७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज आहे. मात्र, राज्याची ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता केवळ १२०० मेट्रिक टन आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सध्या भीषण वातावरण निर्माण झाले आहे. हिच परिस्थिती दिल्लीमध्ये आहे. दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन निर्मितीचा एकही प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही.

    केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यातच राज्यांना निर्देश दिले होते की त्यांनी आपली ऑक्सिजनची क्षमता वाढवायला हवी. त्यासाठी केंद्राकडून निधीही देण्यात आला होता. मात्र, या दोन राज्यांनी त्याकडे लक्षच दिले नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसºया लाटेत ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे.

    With the exception of Maharashtra and Delhi, all the states have set up their own oxygen plants

    महत्वाच्या  बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही