• Download App
    पवारांची मध्यस्थी म्हणजे काय??; निलेश राणे यांनी सांगितला अर्थ!! What is Pawar's mediation ??; Meaning by Nilesh Rane

    केतकी – राणा : पवारांची मध्यस्थी म्हणजे काय??; निलेश राणे यांनी सांगितला अर्थ!!

    प्रतिनिधी

    मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या वेगवेगळ्या प्रकरणांवरून घाणेरडे राजकारण सुरू आहे. केतकी चितळे, नवनीत राणा तसेच वेगवेगळ्या केसेस याबाबत सर्वच पक्षांचे नेते एकमेकांवर खालच्या पातळीवर येऊन शरसंधान साधत आहेत. पण महाराष्ट्राचे राजकारण असे नव्हते. सध्या जे चालले आहे ते थांबायला हवे. मी यासाठी मध्यस्थी करायला तयार आहे, असे वक्तव्य राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जळगावात केले होते. What is Pawar’s mediation ??; Meaning by Nilesh Rane

    या वक्तव्यावरून सोशल मीडिया मध्ये अनेक क्रिया प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. माजी खासदार आणि भाजपचे नेते निलेश राणे यांनी पवारांच्या मध्यस्थीचा वेगळा अर्थ असल्याचे सांगितले आहे. सुप्रिया सुळे यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविली, ह्या बातमीचे निलेश राणे यांनी आपल्या ट्विटर हँडल करून पोस्ट केले आहे. आपण बोलायला तयार आहोत, असे त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना सांगितले होते. परंतु त्याच दिवशी एसटी कर्मचाऱ्यांना जेल झाली. आता महिलांच्या बाबतच्या राजकारणात त्या मध्यस्थी करणार आहेत. पण पवारांची मध्यस्थी म्हणजे जिवंत माणसांची डेट सर्टिफिकेट, अशी खोचक टीका निलेश राणे यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर केली आहे.

    – संभाजी राजेंची अपक्ष उमेदवारी

    या आधी कालच निलेश राणे यांनी छत्रपती संभाजीराजे यांच्या राज्यसभेसाठी अपक्ष उमेदवारी बद्दल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना जादा मते देऊ केल्याबद्दल ट्विट केले होते. छत्रपतींना फक्त जादाची मते??, पवार कधी मराठ्यांचे झाले नाहीत, ते तुमचे काय होणार?? राजे सावध व्हा!!, असे निलेश राणे यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते. निलेश राणे यांच्या ट्विटवर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

    What is Pawar’s mediation ??; Meaning by Nilesh Rane

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही