कॉँग्रेससारखा धोरण लकवा (पॉलीसी पॅरालिसीस) आम्हाला नाही. अनेक विभागांचे प्रकल्प सुरू आहेत. सेंट्रल व्हिस्टाचे कामही सुरूच राहणार आहे अशा शब्दांत नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पूरी यांनी ठणकावून सांगितले. कॉँग्रेस आपल्याच सरकारने सुचविलेल्या सेंट्रल व्हिस्टाला विरोध करत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.We dont have policy paralysis like Congress, the work of Central Vista will continue, it is a complete blow to Hardeep Singh.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कॉँग्रेससारखा धोरण लकवा (पॉलीसी पॅरालिसीस) आम्हाला नाही. अनेक विभागांचे प्रकल्प सुरू आहेत. सेंट्रल व्हिस्टाचे कामही सुरूच राहणार आहे
अशा शब्दांत नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पूरी यांनी ठणकावून सांगितले. कॉँग्रेस आपल्याच सरकारने सुचविलेल्या सेंट्रल व्हिस्टाला विरोध करत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामावर कॉँग्रेसने घेतलेल्या आक्षेपावर हल्लाबोल करताना पूरी म्हणाले, देशाची नवी संदस आणि सचिवालय यांना विरोध करून कॉँग्रेसने आपला दुतोंडीपणा दाखवून दिला आहे.
त्यांचा दुतोंडीपणा पाहा, संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात नव्या संसदभवनाची गरज त्यांनीच व्यक्त केली होती. तत्कालिन लोकसभा अध्यक्षांनी नागरी विकास मंत्रालयाला याबाबत लिहिले होते. आता ते याच प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.
दरम्यान, सेंट्रल विस्टच्या बांधकामावर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सेंट्रल विस्टाच्या बांधकामाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
या बांधकामासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या कोरोनाच्या दुसºया लाटेत देशाला आॅक्सिजन, औषधे तसेच लसीकरणावर अधिक खर्च करणे अपेक्षित आहे.
हा निधी कोरोनाशी संबंधित इतर बाबींवर खर्च करता येईल, अशी याचिका सिद्धार्थ लुथरा यांनी केली होती. बांधकाम मजुरांनाही धोका आहे. बांधकाम हे अत्यावश्यक श्रेणीत कसे येऊ शकेल, याकडे लक्ष वेधताना बांधकामावर स्थगिती आणावी, अशी मागणी केली होती.
मात्र, याच प्रकारची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच केवळ कामावर स्थगिती आणण्याची मागणी करण्यात आल्याचे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला लवकर सुनावणी करण्याची विनंती करण्याचेही न्यायालयाने सूचविले.
दिल्लीतील सेंट्रल विस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प केंद्र सरकारकडून राबवला जात आहे. त्यात संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय तसेच इतर सरकारी कार्यालयांसाठी इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. यासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोरोना काळात विशेष अपवाद म्हणून त्यास परवानगी देण्यात आली आहे.