विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: लग्नानंतर एक दिवसही एकमेकांसोबत न राहिलेल्या पती-पत्नीचे नाते संपुष्टात आणण्यासाठी पत्नीने नवऱ्याच्या नोकरीवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करणे, हा प्रकार म्हणजे क्रूरताच असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.Trying to finish husbands job is cruel, the Supreme Court observed
सर्वोच्च न्यायालयाने जवळजवळ दोन दशकांपासून चाललेल्या एका घटस्फोटाच्या खटल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या खटल्यामधील पती-पत्नी लग्नानंतर एक दिवसही एकमेकांसोबत राहिले नव्हते. असे नाते म्हणजे वैवाहिक जीवनाच्या सुरुवातीलाच संपलेले संबंध म्हणता येईल.
- बदली कर्मचाऱ्याचा अधिकार नाही, व्यवस्थापनाला बदली करण्याचा पूर्ण अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
न्यायालयाने केवळ संविधानातील अनुच्छेद 142 अंतर्गत आपल्या सर्व निर्णय अधिकारांचा वापर करून हे लग्न संपवण्यासाठी म्हणजेच घटस्फोटासाठी परवानगी दिली. न्यायालयीन कारवाईमध्ये विलंब झाल्याचे स्पष्ट करत हिंदू विवाह अनिनियमातील तरतुदीनुसार महिलेने क्रुरता दाखवल्याचे कारण देत घटस्फोटाचा मार्ग मोकळा केला.
न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणामधील जोडप्याचे फेब्रुवारी 2002 मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर लगेचच या प्रकरणामध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. मात्र, मध्यस्थी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून या दोघांमधील वाद सुटला नाही.
याचिकेनंतर याचिका असे करत हे प्रकरण 19 वर्ष लांबले. अखेर सर्वोच्च न्यायसंस्थेने पुरुषाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आदेश जारी केला. सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या पतीने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये माझ्यासोबत लग्न केलेल्या माहिलेला तिच्या सहमतीशिवाय विवाह करण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर ती रात्रीच लग्नाच्या हॉलवरून निघून गेल्याचे म्हटले होते.
पतीविरोधात तिने अनेक न्यायालयांमध्ये खटले दाखल केल्याचे लक्षात आले. इतक्यावरच न थांबता या महिलेने पती काम करीत असणाऱ्या महाविद्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही त्याच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई म्हणजे पतीला नोकरीवरून काढून टाकण्यासंदभार्तील याचिकाही या महिलेने केली होती. अशाप्रकारे महिलेने वागणे ही क्रुरता केल्यासारखेच असल्याचे मत न्यायालायाने नोंदवले.
Trying to finish husbands job is cruel, the Supreme Court observed
महत्त्वाच्या बातम्या
- प्रधानमंत्री गरीब आवास योजनेतून उत्तर प्रदेशात मुसलमानांना फक्त दहा घरे मंजूर; असदुद्दीन ओवैसी यांचा अजब दावा
- भाजपने चार मुख्यमंत्री बदल्याच्या बदलण्यावरून गडकरींच्या टोलेबाजीची माध्यमांची मखलाशी, पण काँग्रेसमधील मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच्या अस्वस्थतेचे काय?
- Defamation case : कंगना रणावत न्यायालयात पोहोचलीच नाही, न्यायाधीश म्हणाले – जर ती पुढील सुनावणीला आली नाही तर तिच्या नावाचे अटक वॉरंट जारी केले जाईल
- आमचेही प्रश्न सोडवा; शिवसैनिकाचा टाहो मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी ४०० किलोमीटरचा प्रवास