• Download App
    मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना आता विरोधकांना खुपायला लागल्या, वित्तीय स्थितीचे कारण देत केला विरोध|The welfare schemes of the Modi government are now on target of opposition, citing the financial situation

    मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना आता विरोधकांना खुपायला लागल्या, वित्तीय स्थितीचे कारण देत केला विरोध

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोककल्याणकारी योजना राबवून गोरगरीबांचे आशिर्वाद मिळविले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीतही जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहत आहे. त्यामुळे आता विरोधकांना या कल्याणकारी योजनाच खुपायला लागल्या आहेत. वित्तीय स्थितीचे कारण देत या योजनांना विरोध केला जात आहे.The welfare schemes of the Modi government are now on target of opposition, citing the financial situation

    माजी अर्थमंत्री आणि नुकताच तृणमूल कॉँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा म्हणाले, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्यामुळे वित्तीय स्थितीवर वाईट परिणाम होत आहे. वित्तीय तूट उच्च पातळीवर पोहोचली आहे. आर्थिक स्थितीबद्दल कोणालाही चिंता नाही, हे धक्कादायक आहे, अगदी सरकारलाही नाही.



    सिन्हा म्हणाले, मोदी सरकार मोफत अन्नधान्यासह इतर कल्याणकारी योजनांवर मोठा खर्च करत आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडात आहे. वित्तीय तूट उच्च पातळीवर आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये देशाची वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ६.९ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी तो ६.८ टक्के असल्याचा अंदाज होता. निवडणूक जिंकण्याच्या आधारावर सरकारची आर्थिक धोरणे ठरवली जातात.

    एकीकडे गरिबांचे ‘कल्याण’ सुरू आहे, तर दुसरीकडे निवडक कॉपोर्रेट्स प्रचंड नफा कमवत आहेत. याबद्दल देशातील कोणालाही चिंता नाही, असे सर्व घडत आहे. मजबूत वित्तीय धोरणे आणि मजबूत आर्थिक धोरणांमधील हा स्पष्ट असमतोल आहे. हे आजचे वास्तव आहे, असे सांगून सिन्हा म्हणाले, भारतीय अर्थव्यवस्थेला महागाई आणि चलन वाढीच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.

    आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ८.९ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेला सरकारबरोबरच खासगी क्षेत्राकडूनही गुंतवणुकीची गरज आहे. मात्र, असे होताना दिसत नाहीए. सरकारी गुंतवणूक वाढत नाही. खासगी गुंतवणूकही कमकुवत आहे. व्याजदर वाढल्याने गुंतवणूक कमकुवत आहे. गुंतवणुकीअभावी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगती करू शकणार नाही.

    The welfare schemes of the Modi government are now on target of opposition, citing the financial situation

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही