One Nation One Ration Card : कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे अडचणीत सापडलेल्या प्रवासी मजुरांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देण्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 31 जुलैपर्यंत वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना सक्तीने लागू करण्याचे आदेश दिले. महामारीची स्थिती जोपर्यंत हटत नाही तोपर्यंत परप्रांतीय मजुरांमध्ये मोफत रेशन वाटप करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्याचे वाटप करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. Supreme Court States And Union Territories, ‘One Nation, One Ration Card’ Scheme Should Be Implemented By July 31
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे अडचणीत सापडलेल्या प्रवासी मजुरांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देण्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 31 जुलैपर्यंत वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना सक्तीने लागू करण्याचे आदेश दिले. महामारीची स्थिती जोपर्यंत हटत नाही तोपर्यंत परप्रांतीय मजुरांमध्ये मोफत रेशन वाटप करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्याचे वाटप करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना धान्य वाटप करण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत आणि त्यानुसार केंद्राने रेशनची व्यवस्था करावी, असेही सांगितले.
न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने तीन सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या याचिकेवर अनेक मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. अन्न सुरक्षा, रोख हस्तांतरण आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्याकडून सूचना मागविण्यात आल्या. अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदिर आणि जगदीप छोकर यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान देशातील विविध भागांत कर्फ्यू आणि लॉकडाऊन लादल्यामुळे प्रवासी मजूर संकटात सापडले आहेत. तर शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवा.
सामुदायिक स्वयंपाकघर चालविण्यासाठी सूचना
वन नेशन, वन रेशन कार्डबाबत आपला निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवासी मजुरांसाठी सामुदायिक स्वयंपाकघर चालविण्यासाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनाही सांगितले आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणीसाठी आणि त्यांना लाभ देण्यासाठी एनआयसीच्या मदतीने 31 जुलैपर्यंत पोर्टल विकसित करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
Supreme Court States And Union Territories, ‘One Nation One Ration Card’ Scheme Should Be Implemented By July 31
महत्त्वाच्या बातम्या
- Moderna Vaccine : मॉडर्नाच्या लसीला डीजीसीआयकडून लवकरच मंजुरीची शक्यता, सिप्ला करू शकते आयात
- सोशल मीडियावर शरद पवारांचा आक्षेपार्ह फोटो शेअर करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल
- पंजाब काँग्रेसमध्ये कलह : नवज्योतसिंग सिद्धूंना पक्षश्रेष्ठींनी दिल्लीला बोलावले, राहुल आणि प्रियांकांची आज घेणार भेट
- केंद्राचे 6.29 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज : सविस्तर वाचा अर्थमंत्र्यांच्या 16 मोठ्या घोषणा… कोणत्या क्षेत्रासाठी काय दिले!
- Vaccination Record : कोरोना लस देण्यात अमेरिकेच्याही पुढे निघाला भारत, जगात क्रमांक एकवर
