वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत अटकेसाठी EDचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. कोर्टाने म्हटले, EDची अटकेची प्रक्रिया मनमानी नाही आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत तरतुदींना घटनात्मक आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला.Supreme Court landmark judgment on 242 petitions against PMLA ED’s powers of arrest intact
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने पीएमएलएच्या तरतुदींची वैधता कायम ठेवली ज्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह 242 याचिकाकर्त्यांनी PMLA अंतर्गत ईडीने केलेल्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले आहे
अटक करणे, जप्त करणे, मालमत्ता जप्त करणे, छापे घालणे आणि जबाब घेण्याचे ईडीचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, तक्रार ECIR आणि FIRची बरोबरी केली जाऊ शकत नाही. हा ईडीचा अंतर्गत दस्तऐवज आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आरोपींना ECIR अहवाल देण्याची गरज नाही. अटकेदरम्यान केवळ कारण दाखवणे पुरेसे आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करणे हे गैर-संवैधानिक पीएमएलए अंतर्गत गुन्हेगारी कार्यवाही कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये मागणी करण्यात आली आहे की पीएमएलएच्या अनेक तरतुदी घटनाबाह्य आहेत, कारण ते दखलपात्र गुन्ह्यांच्या तपास आणि खटल्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करत नाहीत, त्यामुळे ईडीने तपासाच्या वेळी सीआरपीसीचे पालन केले पाहिजे. याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यासह अनेक वकिलांनी आपली बाजू मांडली.
ईडीकडे 3000 केसेस, दोषी फक्त 23
सध्या देशभरात ईडीकडे तपासासाठी 3000 खटले दाखल आहेत. केंद्राने लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, PMLA 17 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आले. तेव्हापासून त्याअंतर्गत 5,422 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. केवळ 23 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. ईडीने आतापर्यंत एक लाख कोटींहून अधिक संपत्ती जप्त केली असून 992 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे.
PMLAचे उद्दिष्ट मनी लाँड्रिंग रोखणे
मनी लाँड्रिंग म्हणजे काळ्या पैशाचे कायदेशीर उत्पन्नात रूपांतर करणे. देशात 2005 मध्ये PMLA लागू करण्यात आली. मनी लाँड्रिंग रोखणे आणि त्यातून गोळा केलेली मालमत्ता जप्त करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
ED ही अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत एक विशेष एजन्सी आहे, जी आर्थिक तपासणी करते. 1 मे 1956 रोजी EDची स्थापना झाली. 1957 मध्ये त्याचे नाव ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ असे बदलण्यात आले.
Supreme Court landmark judgment on 242 petitions against PMLA ED’s powers of arrest intact
महत्वाच्या बातम्या
- ग्राहकांसाठी सोय : महाराष्ट्रात प्रिपेड स्मार्ट मीटर बसवून वीजपुरवठा!!
- BSNL होणार अधिक फास्टर : केंद्र सरकारची तब्बल 1.64 लाख कोटींची पुनरुज्जीवन योजना!!
- पश्चिम बंगालमध्ये “शिंदे पॅटर्न”?; ममतांच्या तृणमूलच्या खासदारांनी फेटाळली शक्यता!!
- शिंदे – फडणवीस सरकारचे गिफ्ट; नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर 50000 रुपये!!