• Download App
    सुप्रीम कोर्टाचा बिहार भाजपला दिलासा, 2021 मध्ये ठोठावलेला 1 लाखांच्या दंडाचा निर्णय मागे|Supreme Court gives relief to Bihar BJP, reverses 1 lakh fine imposed in 2021

    सुप्रीम कोर्टाचा बिहार भाजपला दिलासा, 2021 मध्ये ठोठावलेला 1 लाखांच्या दंडाचा निर्णय मागे

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : 2020च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात दाखल याचिकांमध्ये भाजपला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास आणि कारनामे सार्वजनिक न केल्याबद्दल एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतला आहे. पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले नाही आणि अवज्ञा केली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court gives relief to Bihar BJP, reverses 1 lakh fine imposed in 2021

    वास्तविक, भाजपचे सरचिटणीस बीएल संतोष यांनी दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जानेवारी 2023 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. आयोगाने आपल्या उत्तरात या प्रकरणातील आपल्या पथकाचा तपास अहवालही जोडला होता. आयोगाच्या उत्तरावर समाधानी झाल्याने न्यायालयाने दंड माफ केला आहे आणि ऑर्डरही परत घेतली.



    सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने भाजपचे सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आणि ठोठावलेला दंड मागे घेतला.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करताना म्हटले आहे की, नावे जाहीर केल्यापासून 48 तासांच्या आत उमेदवारांविरुद्ध कोणताही फौजदारी खटला प्रलंबित असल्यास, पक्षाने त्याची संपूर्ण माहिती आपल्या वेबसाइटच्या मुख्य पृष्ठावर आणि माहितीद्वारे सार्वजनिक करावी. माध्यमे म्हणजे वर्तमानपत्रे इ. मग निवडणूक प्रचार संपण्यापूर्वी दोन आठवडे आणि 48 तासांतही तीच प्रक्रिया पुन्हा करावी.

    Supreme Court gives relief to Bihar BJP, reverses 1 lakh fine imposed in 2021

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही