विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – ‘‘ एकत्र असलेल्या किंवा विभक्त न झालेल्या राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेणारी व्यक्ती त्या राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर मात्र कोणत्या तरी एका राज्यामध्येच आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते पण तिला दोन्ही राज्यांतील आरक्षणावर दावा करता येऊ शकत नाही’’ असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. Supreme court gives important verdit in terms of reservation
झारखंडचे रहिवासी आणि अनुसूचित जातींचे सदस्य असलेल्या पंकज कुमार यांनी सनदी सेवेमध्ये २००७ साली उच्च न्यायालयाने नियुक्ती नाकारणारा आदेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. पंकजकुमार यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून ते बिहारच्या पाटणा येथील रहिवासी असल्याचे दिसून येते.
आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीला एका राज्यामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेता येऊ शकतो पण दोन्ही राज्यांमध्ये तिला तसा दावा करता येत नाही. बिहारमधील रहिवासी हे झारखंडमध्ये जेव्हा खुल्या श्रेणीतून अर्ज करतात तेव्हा त्यांचा स्थलांतरित म्हणून विचार करण्यात यावा, ते तेथे आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. हेच तत्त्व झारखंडच्या नागरिकांनादेखील लागू होते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Supreme court gives important verdit in terms of reservation
महत्त्वाच्या बातम्या
- बिहारच्या राजकारणाला कलाटणी मिळण्याची शक्यतास पंतप्रधान मोदी यांना नितीश कुमार भेटणार
- ममतादीदींसाठी नेताजींचे नातू पुन्हा उतरणार राजकारणाच्या आखाड्यात, देशद्रोहाच्या कायद्याला विरोध
- अंतराळ स्थानकात सुरु झाली ‘स्पेसवॉक’साठीची लगबग, सात अंतराळवीर सज्ज
- अफगाणिस्तानात सर्वत्र अनागोंदीचा कळस, एटीएममध्ये खडखडाट, लाखो लोकांसमोर अन्नाचे संकट