राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचे केंद्र सरकार पालन करत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला 7500 रुपयांचा सांकेतिक दंड ठोठावला. ज्या प्रकरणात कोर्टाने हा दंड ठोठावला आहे त्याप्रकरणी वकील आणि भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत प्रत्येक राज्यात लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग शिक्षण संस्था कायदा 2004 ला आव्हान दिले आहे.Supreme Court finesSupreme Court fines central Govt in Hindu minority status in 9 states case
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचे केंद्र सरकार पालन करत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला 7500 रुपयांचा सांकेतिक दंड ठोठावला. ज्या प्रकरणात कोर्टाने हा दंड ठोठावला आहे त्याप्रकरणी वकील आणि भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत प्रत्येक राज्यात लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग शिक्षण संस्था कायदा 2004 ला आव्हान दिले आहे.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, अनेक राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. लडाखमध्ये हिंदू लोकसंख्या १ टक्के आहे. मिझोराममध्ये 2.75 टक्के, लक्षद्वीपमध्ये 2.77 टक्के, काश्मीरमध्ये 4 टक्के, नागालँडमध्ये 8.74 टक्के, मेघालयमध्ये 11.52 टक्के, अरुणाचलमध्ये 29.24 टक्के, पंजाबमध्ये 38.49 टक्के आणि मणिपूरमध्ये 41.29 टक्के हिंदू लोकसंख्या आहे. मात्र तरीही सरकारी योजना राबवताना अल्पसंख्याकांसाठी निश्चित केलेला कोणताही लाभ त्यांना मिळत नाही.
याचिकेत 2002 च्या TMA पै विरुद्ध कर्नाटक खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कोणत्याही क्षेत्रात कमी संख्येने असलेल्या लोकांना त्यांच्या धर्म आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी राज्यघटनेच्या कलम 30 (1) अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये उघडण्याचा अधिकार आहे. उपाध्याय म्हणतात की अल्पसंख्याक ज्या प्रकारे देशभरात चर्च चालवल्या जाणार्‍या शाळा किंवा मदरसे उघडतात, त्याचप्रमाणे 9 राज्यांमध्ये हिंदूंनाही परवानगी दिली पाहिजे. या शाळांना विशेष शासकीय संरक्षण मिळावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 ऑगस्ट 2020 रोजी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नोटीस जारी केली होती. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अल्पसंख्याक आयोगाच्या स्थापनेच्या आव्हानावरही सरकारने उत्तर मागितले होते. या वर्षी ७ जानेवारी रोजी न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली होती.
आज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयातर्फे हजर झाले, त्यांनी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की उत्तर तयार केले जात आहे. यास २ आठवडे लागतील. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्तींनी मंत्रालयाला 7500 रुपयांचा टोकन दंड ठोठावला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्चमध्ये होणार आहे. central Govt in Hindu minority status in 9 states case
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचे केंद्र सरकार पालन करत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला 7500 रुपयांचा सांकेतिक दंड ठोठावला. ज्या प्रकरणात कोर्टाने हा दंड ठोठावला आहे त्याप्रकरणी वकील आणि भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत प्रत्येक राज्यात लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग शिक्षण संस्था कायदा 2004 ला आव्हान दिले आहे.
Supreme Court finesSupreme Court fines central Govt in Hindu minority status in 9 states case
महत्त्वाच्या बातम्या
- विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरवले कोणी?; गृहमंत्री वळसे पाटलांचे चौकशीचे आदेश, पण विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचे काय??
- मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपाल जगदीप धनखड यांना ट्विटरवर ब्लॉक केले, राज्यपाल मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना धमकावत असल्याचा आरोप
- Economic Survey 2022 ; आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अर्थव्यवस्था सज्ज, जाणून घ्या आर्थिक सर्वेक्षणातील मुख्य बाबी
- Budget 2022 : लष्कराने सरकारकडे सुपूर्द केले ‘मागणीपत्र’, पाक-चीनच्या सीमा वादात बजेट किती वाढणार?