राज्य सरकारे हायकोर्टाच्या आदेशाखेरीज खासदार, आमदार, मंत्र्यांवरचे खटले मागे घेऊ शकणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाचा दणका

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना आज एक वेगळा दणका दिला आहे.खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांवरचे खटले राज्य सरकारे विविध कारणे दाखवून मागे घेतात. हे आता सुप्रीम कोर्टाने बंद केले आहे. संबंधित राज्याच्या हायकोर्टाच्या परवानगीशिवाय खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांवरचे फौजदारी खटले मागे घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना उद्देशून दिले आहेत.State governments can’t withdraw criminal cases against MPs, MLAs and ministers without permission of concerned High Courts, orders the Supreme Court

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये भारतीय फौजदारी कायद्याच्या 321 कलमाचा गैरवापर करून खासदार आमदार आणि मंत्र्यांविरुद्धचे खटले राज्य सरकारनेच मागे घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे खटले परस्पर मागे घेता येणार नाहीत, असे सुप्रिम कोर्टाने बजावले आहे.

---

• सुप्रीम कोर्टाचा राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश, 31 जुलैपर्यंत One Nation One Ration Card योजना लागू करा

---

उत्तर प्रदेशात खासदार, आमदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यांचे खटले सुरू आहेत. हे खटले अर्धवट सुनावणीतून राज्य सरकारांनी मागे घेतले. त्यावर तीव्र नाराजी सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे.

भारतीय फौजदारी कायद्याच्या 321 कलमाचा हा गैरवापर आहे, असे ताशेरेही सुप्रीम कोर्टाने मारले आहेत.महाराष्ट्रात देखील असे स्वरूपाचे खटले दाखल झाले होते. विशेषतः सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात तसेच राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी आणि खटले पुढे गेले होते. परंतु राज्य सरकारने ते मागे घेतले.

या खटल्यांवर आता नव्याने सुनावणी होऊ शकते. हायकोर्टाने या खटल्यांबाबत देखरेख करावी, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही खासदार आमदार आणि मंत्र्यांना एकदा खटला दाखल झाला की त्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत राज्य सरकारे बदलली तरी आपापल्या सोयीनुसार संबंधित खटले मागे घेऊ शकणार नाहीत. हे या निमित्ताने स्पष्ट केले सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार स्पष्ट झाले आहे.

State governments can’t withdraw criminal cases against MPs, MLAs and ministers without permission of concerned High Courts, orders the Supreme Court

महत्त्वाच्या बातम्या

• डाळी, खाद्यतेलात भारत होणार आत्मनिर्भर, मोदी सरकारची खास योजना; सन्मान निधीचा नववा हप्तशेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा
• पुणे : पुण्याला Zika Virus चा धोका? जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७९ गावं ठरवली संवेदनशील ; आरोग्य यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश

• Golden Opportunity : अमेझॉन देतंय दरमहा 60 ते 70 हजार कमावण्याची संधी, फक्त चार तास करावे लागेल काम

• सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा म्हणाला – ऑलिम्पिकसाठी मेहनतीचे फळ मिळाले, पंतप्रधान स्वत : बोलले ही मोठी गोष्ट, सर्वांच्या सहकार्याने येथे पोहोचलो!