• Download App
    शिवसेना भवनासह शाखा आणि पक्षाच्या संपत्तीवर शिंदे गटाचा हक्क; सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल Shivsena bhavan, branches and its properties be given to shinde faction, petition in Supreme Court

    शिवसेना भवनासह शाखा आणि पक्षाच्या संपत्तीवर शिंदे गटाचा हक्क; सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल

    प्रतिनिधी

    मुंबई : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि पक्ष चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर काही शिवसेनेच्या शाखांवर तसेच विधानसभेतील शिवसेनेच्या दालनावर देखील शिंदे गटाने दावा केला आहे. पण यानंतर शिवसेना भवनावर शिंदे गट दावा करणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने आम्ही शिवसेना भवनवर दावा करणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. Shivsena bhavan, branches and its properties be given to shinde faction, petition in Supreme Court

    मात्र आता शिवसेना भवन आणि शाखा ताब्यात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. वकील आशिष गिरी यांनी ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर २४ एप्रिलला सुनावणी घेण्याची मागणीही गिरी यांनी केली आहे.



    शिवसेना भवनसह सर्व शाखा, सर्व बँकेतील पक्ष निधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला द्या, अशी याचिकेत वकील आशिष गिरी यांनी मागणी केली आहे. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही. मी वकील असण्याबरोबर एक मतदार सुद्धा आहे. म्हणून मी ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूने ही याचिका दाखल केलेली नाही, असे स्पष्ट वकील गिरी यांनी सांगितले आहे.

    तसेच वकील गिरी म्हणाले की, ‘उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली असती, पण उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाबाबत आधीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे मी पण थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर २४ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याच याचिकेसोबत पुन्हा नवीन याचिकेवरही सुनावणी व्हावी, अशी मागणी गिरी यांनी केली आहे. त्यामुळे आता गिरी यांच्या याचिकेवर २४ एप्रिलला सुनावणी होते की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

    Shivsena bhavan, branches and its properties be given to shinde faction, petition in Supreme Court

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – पराली जाळणाऱ्यांना अटक का नाही, दंड अपुरा, शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज

    Nirmala Sitharaman : GST सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत 2 लाख कोटी येतील; अर्थमंत्री म्हणाल्या- दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील, सामान्य लोकांकडे जास्त पैसे शिल्लक राहतील

    EC Voters : देशभरात बिहारप्रमाणे SIR; अर्ध्याहून अधिक मतदारांना कागदपत्रे मागणार नाहीत