• Download App
    देशाच्या शाश्वत प्रगतीसाठी लोकसंख्या नियंत्रण आवश्यक; पवारांनी मांडली भूमिका, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले अभिनंदन Sharad Pawar bats for population control

    Population control : देशाच्या शाश्वत प्रगतीसाठी लोकसंख्या नियंत्रण आवश्यक; पवारांनी मांडली भूमिका, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले अभिनंदन

    वृत्तसंस्था

    मुंबई – देशाच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण आवश्यक आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. Sharad Pawar bats for population control

    आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या दिनानिमित्त एक पत्रक काढून वाढत्या लोकसंख्येविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. याबद्दल आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. शरद पवारांनी लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्याच्या धोरणास पाठिंबा दिला आहे. देशात “दोन मुले धोरण”two – child policy राबविण्याचे आमचे ध्येय़ आहे, असे ट्विट हेमंत विश्वशर्मा यांनी केले आहे.



    शरद पवारांनी आज जसे लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत मत व्यक्त केले आहे, तसेच मत त्यांनी केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत देखील लागू केले आहे. कृषी कायदे संपूर्णपणे बदलण्याची गरज नाही. त्यातल्या काही तरतूदी बदलल्या पाहिजेत, असे मत शरद पवारांनी व्यक्त केले होते. त्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी स्वागत केले होते.

    आज जेव्हा आसाम आणि उत्तर प्रदेश या दोन भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, तेव्हा शरद पवारांनी काँग्रेसच्या किंवा एकूण धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेतली आहे. याला भाजपने राजकीय महत्त्व दिले आहे. पण शरद पवारांनी केंद्रातल्या नव्या सहकार खात्याविषयी प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. त्याचे मंत्री अमित शहा हे आहेत.

    Sharad Pawar bats for population control

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य