• Download App
    'देशाच्या अन्नदात्याने सत्याग्रहाने अहंकाराचे मान झुकवली' ; राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर साधला निशाणा । 'Satyagraha, the breadwinner of the country, bowed down to ego'; Rahul Gandhi targeted the central government

    ‘देशाच्या अन्नदात्याने सत्याग्रहाने अहंकाराचे मान झुकवली’ ; राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर साधला निशाणा

    आज सकाळी ९ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले आहेत.यावेळी देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. ‘Satyagraha, the breadwinner of the country, bowed down to ego’; Rahul Gandhi targeted the central government


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.दरम्यान आता या आंदोलनाला आता मोठं यश आलं आहे. आज सकाळी ९ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले आहेत.यावेळी देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी जावं, शेतात जाऊन काम सुरू करावं, एक नवी सुरुवात करावी, असं आवाहन मोदींनी केलं.



    मोदी म्हणाले की , मी देशवासीयांची क्षमा मागतो.आमच्या तपसेतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असे मोदींनी म्हटले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्या घरी परतावे असे म्हटले आहे.

    यावर आता राहुल गांधी यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, ‘देशाच्या अन्नदात्याने सत्याग्रहाने अहंकाराचे मान झुकवली आहे. अन्यायाविरुद्धच्या या विजयाबद्दल अभिनंदन! जय हिंद, जय किसान!’, असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या लढ्याला मिळालेल्या यशाचे अभिनंदन केले आहे.

    ‘Satyagraha, the breadwinner of the country, bowed down to ego’; Rahul Gandhi targeted the central government

    Related posts

    China & Neighbours : चीनसह शेजारील देशांसाठी भारतात गुंतवणूक सोपी; परदेशी गुंतवणुकीचे नियम बदलले; 10% पेक्षा कमी भागभांडवलावर मंजुरीशिवाय गुंतवणूक शक्य

    Naushera : जम्मू-काश्मीरमधील नौशेरात एक दहशतवादी ठार; सैन्याला दोन दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीची माहिती मिळाली होती, दुसऱ्याचा शोध सुरू

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- UCC लागू करण्याची वेळ आली आहे, संसदेने निर्णय घ्यावा; शरियत कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई करू नका